बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। “समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिक” को दीर्घकालीन लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै सार्वजनिक बजेटले समावेशी विकास, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सृजना र आधारभूत सेवामा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ।
प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले सामाजिक न्याय, उत्पादन वृद्धिदेखि गुणस्तरीय सेवा प्रवाहसम्मका क्षेत्रमा सन्तुलित र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजनाहरूलाई समेटिएको बताएका छन्।
कुल बजेटमध्ये १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ३०.८८ प्रतिशत हो। पुँजीगततर्फ भने २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८.८० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
बजेटले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउँदै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्ने र दिगो पूर्वाधार विकासमार्फत आर्थिक संरचना बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ। साथै, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरणमा समेत टेवा पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार बजेट उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी तयार गरिएको छ, जसले समृद्ध लुम्बिनी निर्माणमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्