विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार बजेट विवादमा फसेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रकै सांसदहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ भने बजेट पारित प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
सरकारले असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपमार्फत ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो। तर बजेट मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र केही मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै सत्ता पक्षकै सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। सरकार ढाल्नेसम्मको चेतावनी दिँदै एमाले र कांग्रेसका केही सांसदले हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाएको स्रोतको दाबी छ।
बजेटमाथिको छलफलका लागि असार ११ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सहमति अभावमा १६ गते सारिएको थियो । त्यसपछि १६ गते र असार १८ गतेका लागि तय भएका बैठकसमेत बजेट विवादकै कारण बस्न सकेनन् । मुख्यमन्त्री कार्की भने जसरी पनि बजेट पारित गराउने प्रयासमा छन्।
कांग्रेस सांसद रामकुमार खत्रीले सरकारमा आफ्नै दल सहभागी भए पनि बजेटप्रति सन्तुष्ट नरहेको संकेत गर्दै बजेटबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका थिए। सत्ता पक्षका सांसदहरूले यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए।
एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले कांग्रेस र एमालेबीच अधिकांश विषयमा समझदारी बनेको दाबी गर्दै प्रदेशसभा बैठक बस्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले बजेट विवादलाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गरेको छ। संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार बजेट निर्माणदेखि प्रदेशसभा सञ्चालनसम्म गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्रीले नै बजेटमा कमजोरी स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा बन्द कोठाबाट बजेट संशोधन गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
नेकपाले बजेट केही मन्त्री र सीमित नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको तथा वितरणमुखी बजेट ल्याइएको आरोप लगाउँदै आवश्यक संशोधन प्रदेशसभामै संसदीय प्रक्रिया र पूर्ण पारदर्शितासहित गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्