काठमाडौं –नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनमा प्रस्ताव गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा लगायत बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अव्यवहारिक भएको भन्दै सरकारसँग पुनरवलोकनको माग गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ तथा रत्न तथा आभूषण संघका प्रतिनिधिमण्डलबीच आइतवार महासंघ सचिवालयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरुले प्रस्तावित करले व्यवसाय नै धरासायी हुने अवस्था सिर्जना गर्ने बताउँदै कर संरचना फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले यो कर नीतिले लाखौँ जनशक्ति रोजगारी गुमाउने जोखिम रहेको भन्दै महासंघमार्फत सरकारसमक्ष गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए।
छलफलपछि महासंघ अध्यक्ष ढकालले व्यवसायीहरूले उठाएका मुद्दाहरू सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै महासंघ सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले यो विषय केवल व्यवसायसँग मात्र नभई आम उपभोक्ता र रोजगारीसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको बताए। ढकालका अनुसार प्रस्तावित कर नीतिले बजारमा मन्दी ल्याउने, उपभोक्ता मूल्य बढाउने, र वैध कारोबारमा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा देखिएको छ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार, रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले सुन, चाँदी, हिरा, जवाहरात र हस्तकला व्यवसायमा लगाइएको करका प्रावधानले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैमा नकारात्मक असर पार्ने स्पष्ट पारे। उनीहरूका अनुसार सुनमा प्रस्ताव गरिएको २ प्रतिशत विलासिता करले बहुकर प्रणाली (राउन्ड ट्रिपिङ) को अवस्था निम्त्याउनेछ भने उपभोक्तालाई ६ प्रतिशतसम्म थप मूल्य तिर्न बाध्य बनाउनेछ। यसले फिर्ता बिक्री (बाईब्याक) प्रणालीमा समेत बाधा पुर्याउने र उपभोक्ताको विश्वास गुम्ने जोखिम देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटका कारण सुनका गहनाको मूल्यमा झण्डै १९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यसले गहनाको मूल्यवृद्धिका साथै अवैध आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने, उपभोक्तालाई आर्थिक भार पार्ने र सँगसँगै झन्डै २५ हजार व्यवसायी र १५ लाखभन्दा बढी कालिगड र मजदुरको रोजगारी संकटमा पार्ने खतरा रहेको व्यवसायीहरूको तर्क छ।
व्यवसायीहरूले सुन र गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–रत्न जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन कानुनी तथा नीतिगत स्पष्टता ल्याउन ऐन, नियम र नीति निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। साथै, कर संरचना परिवर्तन गर्नुअघि त्यसको सम्भावित प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने, भारतमा जस्तै ६ प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गरी गुणस्तर प्रमाणीकरण सहज बनाउनुपर्ने र निर्यात ढुवानीमा लाग्ने २.५ प्रतिशत टीडीएस खारेज गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्