सरकारले असार मसान्तभित्र गरगहनामा लगाएको बिलासिता कर खारेज नगरे पुःन आन्दोलन गर्ने व्यवसायीको चेतावनी

काठमाडौं। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सरकारले सुनचाँदीमा लगाएको २ प्रतिशत बिलासिता कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज नगरे पुन आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल रत्न तथा आभूषण माहासंघले संयुक्त रुपमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीको माग पूरा नगरे साउन दोसा्रे साताबाट पुःन आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको हो ।

सुनचाँदी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पार्नेगरी गरिएको कर वृद्धि तत्काल हटाउन माग गरे । ‘विदेशबाट आयात हुने सुन पहिल्यैदेखि १० प्रतिशत महँगो भइरहेको छ। त्यसमा थप १३ प्रतिशत भ्याट र २ प्रतिशत बिलासिता करले उपभोक्तामा ठूलो बोझ पर्ने हुँदा हामी बोल्न बाध्य भयौं’, अध्यक्ष रसाइलीले भने।

महासंघका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट समस्या समाधानको आश्वासन पाएपछि तत्कालका लागि आन्दोलन फिर्ता गरेर व्यवसायीले आजबाट पसल सञ्चालन गरेका छन् । तर, साउन १ गतेभित्र माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलनमा जाने अध्यक्ष रसाइलीले चेतावनी दिए।

यसैबीच, सुनचाँदी, रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारले कर प्रणाली व्यवहारमा थप बोझिलो भएको बताए। ‘ बिलासिताको नाममा २ प्रतिशत लागे पनि आयातको प्रकृयामा यो ६ प्रतिशत हाराहारीमा पर्छ। अहिलेको मूल्य अनुसार तोलामा करिब १२ हजार रुपैयाँसम्म घाटा हुने देखिन्छ’, उनले भने।

व्यवसायीहरूका अनुसार कर वृद्धिका कारण आयात कम हुने, अवैध कारोवार बढ्ने, उपभोक्ता ठगिने तथा घरेलु बजारमा अस्थिरता सिर्जना हुने खतरा बढेको छ। महासंघले सरकारले व्यवसायमैत्री नीति नल्याएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने जनाएको छ।

महासंघले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैले साउनसम्म उक्त कर खारेज गर्ने आस्वासन दिएकाले हाललाई आन्दोलन रोकेर काममा फर्किएको जर्नाको छ । यसैबीच यही असार ४गते (बुधबार) सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रिय भेलाले चार बुँदे घोषण पत्र नै जारी गरेर दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने उल्लेख गरेको हो ।

यस्तो छ चार बुँदे काठमाडौं घोषणा –पत्र २०८२

१.नेपाल सरकारलाई २०८२ असार मसान्तसम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिई सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत बिलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटको सन्दर्भमा पुनर्विचार गरी खारेज गर्नको लागि ज्ञापन पत्र दिने ।

२. नेपाल सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति र प्रतिवद्धताको सम्मान गर्दै हाल भईरहेको विरोध एवं आन्दोलनका कार्यक्रमहरु २०८२ असार मसान्तसम्म स्थगित गरी रचानात्मक क्रियाकलाप गर्ने ।

३. २०८२ असार मसान्त भित्र हाम्रा माग सम्बोधन नभएमा विभिन्न विषयगत समूह मार्फत साझा संघर्ष र खबरदारी गर्दै सशक्त आन्दोलन अघि बढाउने ।

४. सुनचाँदी, हीरा तथा बहुमूल्य धातुका गहना सम्बन्धि नीति निर्देशिका यथाशिघ्र लागू गराउन निर्णयक पहल गर्ने । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्