काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खरिद बिक्रीमा सहजताको लागि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विकल्प खोज्नु पर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले वैकल्पिक विकास वित्तका उपकरणहरु लामो समय अवधिको हुने, लगानीकर्तालाई पूर्वाधार लगानी गर्न तरलता, खरिद बिक्रीमा सहजता जस्ता विषयहरु स्पष्ट रुपमा कानुन आवश्यक भएको भन्दै मौजुदा कानुनमा संशोधनभन्दा पनि विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘मौजुदा ऐन, कानुनहरुले वैकल्पिक विकास वित्तका लागि स्पष्ट संस्थागत संरचना, उपकरण, स्रोत परिचालनको यथिस्ट कानुनी आधार प्रदान नगर्ने अवस्था छ । साथै वैकल्पिक विकास वित्तका उपकरणहरु लामो समय अवधिको हुने, आयोजना वा उपकरणको विशेषका लागि प्राप्त गरेका जमानत विशिष्टिकृत हुने तथा लगानीकर्तालाई पूर्वाधार लगानी गर्न तरलता, खरिदबिकी्रमा सहजता जस्ता विषयहरु स्पष्टरुपमा कानुनी आवश्यक हुनाले पनि मौजुदा कानुनमा संशोधन गरेर यो उपलब्ध प्राप्त हुने अवस्था छैन । त्यसैले नयाँ कानुनको महशुस गरिएको छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले व्यापारी, निजी गैरसरकारी तथा अनुदान र सहुलीयत ऋण सहायतालाई मिश्रण गरी समिश्रण वित्त परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बताए ।यस्तै, बैठकमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्तले मुलुकभित्रकै स्रोतलाई प्रयोग गर्न सहज बनाउने बताए । बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विज्ञ तथा संशोधनकर्ता सदस्यहरुसँग छलफल गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्