काठमाडौं । भारतले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग करिब १० प्रतिशत एलपिजी आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने एक ‘महत्त्वपूर्ण’ वार्षिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यसलाई भारतले ऊर्जा स्रोतहरूको दिगो विविधीकरणतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा वर्णन गरेका गरेको छ ।
यसअघि अगस्ट महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि कर ५० प्रतिशतसम्म बढाएपछि दुवै देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूले भारतले युक्रेनमा रूसी युद्धलाई परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याइरहेको आरोप लगाएपछि परिस्थिति झनै संवेदनशील बनेको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्भावित व्यापार सम्झौताको पूर्वसर्तका रूपमा रूसी कच्चा तेल आयातमा कटौती गर्न सहमति जनाएको दाबी गरे पनि भारतले उनको दाबीलाई औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन। कृषि व्यापारदेखि रूसी तेल खरिदसम्मका विषयमा मतभेद भइरहे पनि नयाँदिल्ली र वासिङ्टनबीच वार्ता जारी छ ।
यसैबीच, भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले अमेरिकी खाडी तटबाट वार्षिक २२ लाख टन एलपिजी आपूर्ति गर्ने एक वर्षे संरचित सम्झौता सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्तो प्रकारको सम्झौता भारत–अमेरिका बीच एलपिजी क्षेत्रमै पहिलो हो ।
मन्त्री पुरीले विज्ञप्तिमार्फत भने, ‘नागरिकहरूलाई सुरक्षित र किफायती एलपिजी उपलब्ध गराउन भारत निरन्तर रूपमा स्रोत विविधीकरण गरिरहेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र तीव्र गतिमा बढिरहेको एलपिजी बजार—अमेरिका—अब भारतीय बजारका लागि औपचारिक रूपमा खुल्न गएको छ ।’
अक्टोबरमा अमेरिकी प्रतिबन्धपछि एचपिसिएल–मित्तल एनर्जीले रूसका प्रमुख दुई कम्पनीबाट कच्चा तेल खरिद स्थगित गरेको थियो। त्यस्तै, एउटा प्रमुख निजी भारतीय क्रेता रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले पनि अमेरिकी तथा युरोपेली सङ्घ (इयु) का प्रतिबन्धहरूको सम्भावित प्रभावबारे मूल्याङ्कन भइरहेको जनाएको छ ।
विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतले जुन ३० मा समाप्त भएको त्रैमासिक अवधिमा पाँच क्वार्टरकै सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धि दर्ता गरेको छ, जसमा उच्च सरकारी खर्च र उपभोक्ता विश्वसनीयता सुधार मुख्य आधार भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
तर, अमेरिकी भन्सार शुल्क वृद्धि भारतको समग्र अर्थतन्त्रमा दबाबका रूपमा जारी छ। यदि शीघ्र कुनै छुट वा सहमति नजुटेमा चालू आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि दरबाट ६०–८० आधार अङ्कसम्म कमजोर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ। एएफपी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्