कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट मध्यम आययुक्त विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुने ‘एलडीसी ग्य्राजुएसन’ को समयबारे पुर्नमुल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले यसका लागि समय सिमा कम्तीमा तीन वर्ष थप्न पहल गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरे ।
योजना आयोगमा सोमबार आयोजित नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपालको एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्न तीन वर्षको समय थप गर्न सरकारले सम्बद्ध निकायसँग पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपालको एक वर्षपछि (आगामी २०८३ मंसिर, तदनुसार २०२६ नोभेम्बरमा) अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ ।
अध्यक्ष ढकालले नेपाल गरिब मुलुकको सूचिबाट हटेर स्तरोन्नती हुने खुशीको विषय भएपनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे विशेषगरि नीति निर्माता र योजनाविद्हरु अहिलेनै संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष ढकालले बंगलादेशले पुर्नमुल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गरिसकेको र त्यस्तै अवस्थामा रहेको नेपालले पनि सो कदम चाल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि स्तरोन्नतिको समय पर नसारे यसको असर निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर रुपमा देखिने उनको भनाइ थियो ।
‘यो संवेदनशील विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अहिलेको अवस्थमा जबरजस्ती धनी हुने गरि निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसंग आग्रह गर्दछु,’अध्यक्ष ढकालले भने ।
यस्तै उनले वास्तविक रुपमा आम्दानी नबढि धनी हुन गैरहेको नेपालका सामु धेरै चुनौतिहरु रहेको उल्लेख गरे । पछिल्लो घटनाक्रमपछि देशमा आर्थिक गतिविधि लयमा नभएको र उद्योगी व्यवसायीको मनोवल खस्किएकाले एलडीसीमा स्तरोन्तति हुनु खुसीको विषय हुँदा हुँदै पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले आएर औसत आयको सिमा पुगेको छ। यसमा हामी खुशी हुनु पर्ने कारण किन पनि छैन भने अहिले पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरुको न्युन मनोबल, न्युन माग लगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको छ ।’
यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेष गरि साना उद्यमी र महिलाहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘जसलाई असर पर्छ उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसकारण निजी क्षेत्रको समस्यमा महासंघले बारम्बार आग्रह गरिरहेको हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ छलफलमा अध्यक्ष ढकालले साफ्टा अन्तर्गत उत्पत्तिको नियम सम्बन्धि हुने कडा शर्तले पार्ने प्रभावको मुल्यांकन विगतका अध्ययनहरुमा नगरिएको, तयारी पोशाकमा हुने दुई तहको उत्पादन चक्रको असरलाई सुक्ष्म रुपमा नहेरिएको बारो ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै उनले युरोपमा जिएसपी वा जिएसपी प्लस पाइन्छ भनेर सजिलै समस्यालाई नजरअन्दाज गरिने गरिएको र जिएसपीका लागि नेपालले धेरै मध्ये एक अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ पारित गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्