Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
९ असार २०८३, मंगलवार
Advertisement

१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ जमानत जफत सहित १४ वर्षदेखि अलपत्र कन्काई पुलको ठेक्का तोडियो

१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ जमानत जफत सहित १४ वर्षदेखि अलपत्र कन्काई पुलको ठेक्का तोडियो
फाइल फोटो
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं । सरकारले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का तोडेको छ। झापा गाउँपालिका-२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका-१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइ कन्काई पुल निर्माणको लागि पटकपटक म्याद थपिए पनि ठेकेदारले काम नगरेपछि अन्तत सरकारले ठेक्का तोडेको हो।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

सडक विभाग मातहतको हुलानी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले बिहीबार पुल निर्माणका लागि पप्पु महादेव खिम्तीको संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग ठेक्का सम्झौता ठेक्का अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। पक्की पुल डिजाइन एण्ड विल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि पप्पु महादेवखिम्ती उपक्रम (जेभी)सँग ३१ जेठ २०६८मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पुल निर्माण ३० जेठ २०७२ भित्र सम्पन्न गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा पाँचपल्ट म्याद थप्दा निर्माण प्रगति करिब ५६ प्रतिशत मात्र छ। ठेक्का रकम करसहित ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएका निर्माण व्यवसायीको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत पनि जफत हुनेछ ।

योजना कार्यालय इटहरीबाट गत ३१ असोजमा कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने? भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्ध गरिएको योजना कार्यालयका प्रमुख युवराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्नो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फसमेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्गन गरिएको जनाइएको छ ।

ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ । हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्याकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन कार्यलयले भनेको छ । निर्माण व्यवयासी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापचाँच गरिनेछ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले गत २६ असोजमा स्थलगत निरीक्षण गरी उत्त पुल निर्माण बारे छिट्टै निर्णय गर्ने स्थानीय बासिन्दालाई बताएका थिए । साथै मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन सोही दिन दिएका थिए ।

निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट कन्काई पुल २०७६ सम्म काम गरिएको थियो । तर, निर्माणमा त्रुटी देखिएपछि त्यसको प्राविधिक परीक्षण गरिएको थियो । प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको त्रुटी सच्याउन निर्माण व्यवसायीबाट केही काम गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौताको म्याद २०८० मै सकिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधन बमोजिम निर्माण व्यवसायी कम्पनीले म्याद थपका लागि निवेदन दिएको थियो। तर, निर्माण व्यवसायीबाट काम सम्पन्न हुने आधार नदेखिएपछि म्याद थप नगरि कार्यालयले ठेक्का तोडेको हो ।

पुलका १९ स्पानमध्ये ८ वटा सकिएको छ भने बाँकी ११ मध्ये २ वटाको बिमसम्म (गर्डर) हालिएको छ। ६ वटाको जग हालिएको छ भने ३ वटाको जग हाल्न बाँकी छ ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit