काठमाडौं । सरकारले विद्युत नियमन आयोगलाई साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेशन (साफिर) अर्थात् दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको सदस्यताका लागि स्वीकृति दिएको छ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई साफिरको सदस्यताका लागि अनुमति प्रदान गरेको हो। आयोग विगत केही वर्षदेखि सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदै आएको थियो। आयोगका अनुसार क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक संस्थाहरूसँग अनुभव साटासाट गर्न, उत्कृष्ट अभ्यास अपनाउन तथा नियामकीय सीप र क्षमता विकास गर्न साफिरको सदस्यता अत्यन्त उपयोगी हुने अपेक्षा छ ।
सदस्यता प्राप्त भएपछि आयोग तथा नेपाल सरकार दुवैले विविध लाभ उठाउन सक्नेछन् । विद्युत क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक नियामकीय अभ्यासबारे जानकारी हासिल गर्न, अन्य देशका नियामक निकायहरूसँग ज्ञान÷अनुभव साटासाट गर्न, ऊर्जा सम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न र प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता विकासमार्फत मानव स्रोत सुदृढ बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास सरकारले राखेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्