काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी महासङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनलाई हालैको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिकामा प्रमाणीकरणका लागि पठाएकामा सरकारलाई दिए ।
‘सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, नवौँ संशोधन–२०८२ लाई मन्त्रिपरिषद्बाट भर्खरै पारित गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रणाणीकरणका लागि सिफारिस गरेकोप्रति महासङ्घ हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जग्गा हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि समस्यामा परेका व्यवसायीलाई भूमिसम्बधी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै राहत पुग्ने विश्वास महासङ्घले लिएको छ ।
अध्यक्ष घिमिरेले अध्यादेश जारी भएसँगै व्यवसायीले जग्गा हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने र खरिदकर्ताले आफ्नो नाममा पास गरी लालपूर्जा पाउने बाटो खुल्ने बताए ।
हदबन्दीका कारण देखाउँदै सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा व्यवसायीको करिब रु दुई खर्ब बराबरको सम्पत्ति रोकिएको ‘होल्ड’ भएको महासङ्घले जनाएको छ । हदरबन्दीका कारण व्यवसायी, ग्राहक र व्यवसायीमाथि लगानी गर्ने बैङ्कहरूसमेत समस्यामा परेका अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ ।
महासङ्घका उपाध्यक्ष दीपक कुँवरले घरजग्गा क्षेत्र ‘उद्योगको पनि उद्योग’ भएकाले यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताए । घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुँदा सिमेन्ट उद्योग, रड उद्योग, इँट्टा उद्योग, काठ उद्योग, आल्मुनियम उद्योग, गिट्टी उद्योग, बालुवा उद्योग राम्रोसँग चल्ने, युवाहरुले रोजगार पाउने र शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुने उनको भनाइ छ ।
महाससङ्घले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिए पनि स्थानीय सरकारले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाटसमेत खोल्ने र रोकिने क्रम रहेकाले स्थायी रूपमा यसको समाधान गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
वर्तमान सरकारले व्यवसायीको समस्या बुझेर ल्याउन खोजेको यस अध्यादेशले व्यवसायी मात्र नभई समग्र राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने विश्वास महासङ्घले लिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्