काँक्रेविहार (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेश सरकारले मङ्सिर २१ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कार्यान्वयन गरिने योजनाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत पत्राचार गर्दै प्रदेश सरकारले दोहोरोपन नपर्ने गरी योजनाको विवरण पठाउन भनेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि २०८२ मा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय सरकारका साथै प्रदेशसभा सदस्यलाई सो निर्देशन दिएको छ।
यसअघि जभाभावी योजना छनोट गरेर टिपाउने चलनको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले यो निर्देशन दिएको हो। जिल्लास्थित कार्यालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार तथा सार्वजानिक सूचनामार्फत योजनाको नाम टिपाउन आग्रह गरिएको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जिल्ला कार्यालयमार्फत योजना टिपाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । जिल्ला कार्यालयबाट प्राप्त योजनालाई मन्त्रालयमा जम्मा गरेर अन्तिम छनोट गरेर योजना बैंकमा समावेश गरिने छ। योजना छनोट गर्दा दोहोरो नपर्ने गरी छनोट गर्न आग्रह गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोटका प्रमुख भूपेन्द्र जैसीले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आआफ्नो जिल्लामा विनियोजित विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च हुने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह पनि गरेका छन् । प्रदेश योजना आयोगद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट, आयोजना बैंक, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयन’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री कँडेलले विकास बजेट कार्यान्वयनमा सांसदहरू उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘विगतमा मनपरी सिफारिस हुँदै आएका योजनालाई रोक्न अब ५० लाखभन्दा माथिका सबै योजनार आयोजना बैंकमा समावेश गरिने छन्’, कँडेलले भने, ‘प्रणाली सुधारमा सरकार गम्भीर छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्