काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा सरकारले विभिन्न १५९ सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा नौ खर्ब ३० अर्ब बढी लगानी गरेको छ । सरकारले शेयर तथा ऋण लगानी स्वरुप उल्लेखित निकायहरुमा नौ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड चार लाख ६८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा सरकारको कूल शेयर लगानी ११६ संस्थानमा चार खर्ब चार अर्ब ८१ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सबैभन्दा बढी शेयर लगानी रहेका संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन् ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षसम्मको सरकारको कूल ऋण लगानी पाँच खर्ब २६ अर्ब छ करोड ६३ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट एक खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख ८४ हजार र वैदेशिक स्रोतबाट तीन खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख २६ हजार रुपैयाँ रहेको कार्यालयले जनाएको छ। बढी ऋण लगानी भएका संस्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल खानेपानी संस्थान रहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले साँवा फिर्तातर्फ दुई अर्ब ६२ करोड २९ लाख ९४ हजार ६९५ रुपैयाँ र ब्याज असुलीतर्फ पाँच अर्ब २९ करोड चार लाख ३० हजार ३५६ रुपैयाँ प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा मात्र शेयर लगानीतर्फ पाँच अर्ब ५२ करोड छ लाख ३४ हजार ५४९ र ऋण लगानीतर्फ ३५ अर्ब ९५ करोड ९७ लाख ८७ हजार ६९८ रुपैयाँ गरी कूल ४१ अर्ब ४८ करोड चार लाख २२ हजार २४७ रुपैयाँ बराबर लगानी भएको छ ।
विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको ठूलो लगानी भए पनि त्यसको प्रतिफल भने कमजोर रहेको देखिन्छ। ऋण तथा शेयर लगानी भएका निकायले समयमा सरकारलाई साँवाब्याज भुक्तानी नगर्दा त्यसको दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा भाका नाघेको साँवा दुई खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख तीन हजार १२६ रुपैयाँ र भाका नाघेको ब्याज एक खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख ९६ हजार १६९रुपैयाँ गरी कूल भाका नाघेको रकम चार खर्ब आठ करोड २० लाख ९९ हजार २९५ रुपैयाँ रहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
भाका नाघेको साँवा ब्याज बढी भएका सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्