काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले ठूलो संख्यामा रुग्ण ठेक्का तोडिदा बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित हुने बताएका छन् । नेपाल पुर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार आयोजित ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कालो सूचीमा परेका कम्पनीहरुका कारण बैंकहरुले प्रोभिजन बढाउनुपर्ने र त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरुको खर्च बढ्ने बताए ।
‘ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धीत कम्पनीहरु वाच लिस्टमा पर्नुहुनेछ । त्यो अवस्थामा सम्बन्धीत कम्पनीहरु कर्जा उपभोगबाट बञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ,’ पौडेलले भने, ‘साथै, हालसम्म प्रवाह भएका कर्जा कमसल बर्गमा पर्नेछन् । त्यो अवस्थामा बैंकहरुले प्रोभिजन बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा बैंकहरुको खर्च बढ्ने देखिन्छ ।’
यस्तै, बैंकहरुले एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी लगायतका सुविधा पनि बैंकहरुले दिएका छन् । त्यो अवस्थामा ठेक्का तोडिदाँ बैंकहरुमा दायित्व बढ्न गई थप खर्च बढ्ने उनले बताए । फलस्वरुप निर्माण कम्पनीलाई बाध्यतात्मक रुपमा कालो सूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । कालोसूचीमा राखेपछि कर्जा प्रवाहमा थप संकुचन आउने उनले बताए ।
यस्तै, जेभी ठेक्कामा सबै पार्टर कम्पनी पनि उत्तरदायि हुनुपर्ने उनले बताए । कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचनाको सुविधा आवश्यकताको अवस्थामा मात्रै दिने गरेको उनको भनाइ छ । जोइन्ट भेन्चर ठेक्कालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले जेभी कानुनी संरचना नभएकोले यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानून निर्माणमा जोड दिए । आयोजना लिएर काम थालेका यस्ता कम्पनीका अधिकारीहरु आफैँ जिम्मेवार नभएसम समस्या समाधन गर्न थप जटिल हुने पौडेलले धारणा राखे ।
यस्तै उनले कालोसूची राख्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए । यद्यपि, कालोसूचीमा परिसकेपछि निर्माण कम्पनीहरुलाई त्यसबाट हटाउन उत्तिकै चुनौती भएको पनि धारणा राखे । सोही छलफल कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सह सचिव रामबन्धु सुवेदीले ठेक्का तोड्दा बाँकी कामलाई आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित कम्पनीबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए।
यसमा कार्यालय सकरात्मक भएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई समय सापेक्षा बनाएर संशोधन आवश्यक रहेको बताए । यस्तै, ठेक्का रद्द गर्ने प्रावधान वस्तुगत बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । जेभीमा सानो कम्पनीले गरेको गल्तीको कारण ठूला कम्पनी मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै उनले जेभी भेन्चरहरुलाई दिइने ठेक्कालाई वस्तुगत बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्