कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आज कार्यभार सम्हालेका छन्। सर्वोच्चको फैसलासँगै बुधबार बिहान कार्यालय समयमै (१० बजे ) शाक्यले कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनः बहाली गरेका हुन् । उनले लामो समयदेखि आफूले न्याय माग गर्दै आएकोमा अदालतले न्याय दिलाएको बताए । तर, न्याय आफ्नो पक्षमा पर्नु भन्दा पनि अदालतमा छिटो सुनुवाइ हुनु महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।
शाक्यले भने ‘नयाँ भवनबाट इजलास बस्न थालेपछि छिटो छरितो रुपमा मेरो फैसला भयो । त्यो फैसलाले न्याय दियो । फैसला मेरो पक्षमा आयो र न्याय दियो भन्दा पनि सुनुवाइ हुनु पर्यो भनेर चार वर्षदेखि भनिराखेको थिए।’
यस्तै उनले आफूले तेस्रो पटक एमडीको रुपमा प्राधिकरणमा आइरहँदा एक वर्ष पनि राम्ररी काम गर्न नपाएको गुनासो गरे । छोटो समयमै बाहिरिनु परेकाले आफूले राम्रोसँग काम गरेर देखाउने मौका नपाएको उनको भनाइ छ । ‘व्यक्तिगत रुपमा मैले एमडी भएर तेस्रो पटक यहाँ आउँदा अहिलेसम्म मैले एक वर्ष पनि कार्यकाल पूरा गर्न पाएको छैन्’ उनले भने,‘पहिलो पटक पनि करिब छ महिना र दोस्रो पटक पनि ६ महिना नपुग्दै जानुपरेकाले राम्रोसँग काम गरेर देखाउने मौका पाइन। तर, जतिपनि मैका पाएको थिए, अलिकति भन्नु पनि पर्ने रहेछ यो काम गरेँ भनेर । नबोली बस्दाखेरी नसुन्ने/नसुनिने रहेछ’ शाक्यले भने ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनः बहाली भएपछि आज रत्नपार्कस्थित प्रधानकार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै उले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आफ्नो क्षमता, दक्षता र योग्यताअनुसार पारदर्शी र नतिजामुखी काम गर्ने दृढता व्यक्त गरे । ‘प्राधिकरणकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं हालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र मेराबीच ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा धेरै समानता छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौती ठूला छन्, आगामी दिनमा त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ’, कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने,‘ऊर्जामन्त्रीले अन्य क्षेत्र पनि हेरिरहनुभएको छ, ऊर्जा क्षेत्रमा निर्धक्क हुनुभए हुन्छ, म पूर्ण क्षमताले काम गर्छु, प्राधिकरणको सिङ्गो टिमलाई साथमा लिएर अघि बढ्छु ।’
ऊर्जा क्षेत्र अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभर’ भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक शाक्यले यही क्षेत्रको विकासमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र उकासिने विश्वास व्यक्त गरे । ट्रकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने सरकारको निर्णयलाई आफूले उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘यो संस्थागत निर्णय हो, बक्यौता उठाउँछौँ, प्राधिकरणले गर्ने सबै काम गर्छौं ।’
सोमबार सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण तथा स्वेच्छाचारी ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको ठहर गर्दै पुनः फर्काउन परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले हाल जल तथा आयोगमा रहेका हितेन्द्रको पक्षमा परमादेश दिएको हो । जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जा सँगै तीन मन्त्रालयले जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङले उनलाई गत असोजमा बर्खास्त गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्