काठमाडाैं। इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित सर्त पूरा भएमा ऋणी तथा संस्थाको नाम कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ। सोमबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
बैंकले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम असुल हुने गरी गैर–बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेमा सम्बन्धित ऋणीको नाम कालोसूचीबाट हटाउन सकिनेछ।
यसरी गैर–बैंकिङ सम्पत्ति सकार गर्दा, उक्त सम्पत्तिमा ऋणीले भविष्यमा कुनै पनि हकदाबी नगर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकको बक्यौता पूर्ण रूपमा असुल भएपछि ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिरहन नपर्ने स्पष्ट सन्देश यस व्यवस्थाले दिएको छ।
त्यस्तै, भूलवश कालोसूची वा डिफल्टर सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई अविलम्ब हटाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। कालोसूचीमा समावेश नहुनुपर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई गल्तीवश सूचीमा राखिएको पुष्टि भएमा, सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका कार्यकारी प्रमुखको निर्णय र अनुरोधका आधारमा त्यस्तो नाम अभिलेख नै नरहने गरी हटाउनुपर्नेछ।
यसरी भूलवश कालोसूचीमा समावेश भई पछि हटाइएका व्यक्ति वा संस्थालाई कहिल्यै कालोसूचीमा परेको मानिने छैन। साथै, यस्ता घटनाको विवरण सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले त्रैमासिक रूपमा आफ्नो सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियामक पक्षका अनुसार यस व्यवस्थाले कालोसूची प्रणालीलाई थप न्यायसंगत, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्