काठमाडाैं । नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको चर्चा प्रायः क्षतिग्रस्त घर, पहिरोले अवरुद्ध सडक र तत्कालका लागि राहत वितरणमै सीमित रहँदै आएको छ। यस पटक पनि राज्यले इलामको क्षतिका लागि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दा नागरिक सरकारसमेत उही सडक, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारभन्दा बाहिर जान नसकेको यथार्थ ताजै छ। तर यसभित्र एक मौन तर गहिरो संकट निरन्तर बेवास्ता हुँदै आएको छ कृषि।
सायद हलो चलाउनेले लेख्न नसक्नु र कलम चलाउनेले समय निकालेर खेतबारीमा पसिना बगाउनेहरूसँग संवाद गर्न नपाउनु नै कृषकसम्बन्धी सही नीति र योजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण हो कि ? आज, हामी समय निकालेर कृषिका कुरा गरौँ। जलवायु गरिबी भन्नाले जलवायु परिवर्तनका असरले मानिसको जीवन, जीविकोपार्जन र अवसरहरू क्रमशः सिमित हुँदै जानु हो। बाढी, पहिरो, खडेरी, असामान्य वर्षा र तापक्रम वृद्धिजन्य विपद्हरूले कृषि उत्पादन घटाउँदा रोजगारी गुम्छ, खाद्य असुरक्षा बढ्छ र जलस्रोत सुक्दै जान्छ। यसको प्रत्यक्ष असर साना किसान, कृषि मजदुर र ग्रामीण समुदायमा पर्छ, जसले उनीहरूको आय, स्वास्थ्य र भविष्यप्रति असुरक्षा गहिरिँदै जान्छ।
युवा पलायनसँगै जलवायु परिवर्तनले नेपालका खेती प्रणालीलाई संकटतर्फ धकेले पनि विपद् तयारी र प्रतिकार्यमा कृषि अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। यही कमजोरीले नेपाललाई क्रमशः खाद्य असुरक्षा र कृषि वस्तु तथा सेवाको आयात–निर्भरतातर्फ धकेलिरहेको छ। कृषि अझै पनि नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्याको जीविकोपार्जनको आधार हो। तर विपद् व्यवस्थापन प्रणालीले कृषिलाई जीवन–रक्षक प्रणालीका रूपमा होइन, क्षति भइसकेपछि मात्र सम्झिने र राजनीतिक लाभको विषयका रूपमा हेर्ने गरेको देखिन्छ। जब विपद् एकपछि अर्को गर्दै दोहोरिन्छन्, यस्तो दृष्टिकोण अत्यन्त घातक बन्छ र समाजलाई असन्तोष तथा द्वन्दतर्फ धकेल्ने जोखिम बढ्छ।
प्रदेशअनुसार जलवायु जोखिम फरक देखिए पनि कृषि ओझेलमा पर्ने समस्या सबै ठाउँमा साझा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा हिउँदे सुख्खाले गहुँ, तोरी र दलहन उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको छ। जाडोयाममा पानी नपर्दा उत्पादन घट्दै गएको छ, तर यसलाई विपद् व्यवस्थापनको मुद्दा ठानेर न त पूर्वतयारी गरिएको छ, न त क्षति न्यूनीकरणका कार्यक्रम देखिन्छन्।
बागमती र गण्डकी प्रदेशमा अवस्था विपरीत छ। यहाँ अत्यधिक र केन्द्रित वर्षाका कारण बाढी र पहिरोले हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन, सिँचाइ संरचना र बजार पहुँच मार्ग नष्ट गरिरहेका छन्। पहिरोले पुरिएको खेत तुरुन्तै खेतीयोग्य हुँदैन, तर विपद् प्रतिकार्य योजनामा खेती पुनस्र्थापनालाई न प्रतिकार्यको रूपमा समेटिन्छ, न पुनर्निर्माण र सशक्तीकरणको चरणमा।
मधेश प्रदेशमा मनसुन ढिलो सुरु हुँदा खडेरीको समस्या देखिन्छ र धान रोपाइँ प्रभावित हुन्छ। अझ बाली पाक्ने बेलामा आउने असामयिक बाढीले धान कटाइ हप्तौँ ढिला गराउँदा यसको असर धानमै सीमित रहँदैन। धान ढिला काटिँदा गहुँ ढिला छरिन्छ, र गहुँ ढिलो छरिँदा उत्पादन घट्छ। मधेशमै गरिएको अध्ययनअनुसार मंसिर दोस्रो साता छरिएको गहुँको तुलनामा मंसिर अन्तिम साता छरिएको गहुँको उत्पादन ११–१४ प्रतिशतले घट्ने देखिएको छ। धान क्षतिले परालको अभाव भई पशुपालनमा समेत नकारात्मक असर पर्दा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको देखिँदैन।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मधेशकै जस्तै समस्या गहिरिँदै गएको छ। यी प्रदेशहरूमा अर्को भयावह संकेत भनेको भू–जल सतहको तीव्र गिरावट हो। जलाधार संरक्षणमार्फत पुनर्भरण गर्नुपर्नेमा बोरिङलाई विकल्प बनाइँदा सिँचाइसँगै कृषि व्यवसाय महँगो बन्दै गएको छ। पानीकै अभावमा खेती छोड्ने किसान बढ्दै छन्, तर यसलाई विपद् जोखिमको रूपमा योजनामा समेटिएको छैन। यी सबै उदाहरणले के देखाउँछन् भने विपद् व्यवस्थापन प्रणालीले कृषि जोखिमलाई समयमै नचिन्दा एउटा सिजनको क्षति अर्को सिजनसम्म सर्छ। धान बिग्रिँदा गहुँ असफल हुन्छ, गहुँ घट्दा खाद्य आपूर्ति कमजोर हुन्छ, र देश आयाततर्फ धकेलिन्छ। यसले खाद्य असुरक्षा र सामाजिक द्वन्दजस्ता समस्या निम्त्याउने खतरा बढाउँछ।
विडम्बना के छ भने कृषि क्षतिपूर्तिका नाममा आउने धेरै कार्यक्रम अनुदानमा आधारित र १५ देखि ५० प्रतिशत सह–लगानीको सर्तमा सीमित छन्। किसानले लागत साझेदारी गर्नुपर्ने, जग्गा स्वामित्व प्रमाणित गर्नुपर्ने जस्ता सर्तहरूले वास्तविक खेती गर्ने भूमिहीन, भाडामा खेती गर्ने र गरिब किसानलाई बाहिर राख्छ। जोखिम खेती गर्नेले भोग्छ, तर सहायता खेत नजोतेकाले, जमिन बाझो राख्नेले पाउँछ। यसरी प्रणालीले संकट समाधान होइन, संकटलाई संस्थागत गरिरहेको छ।
खाद्य सुरक्षा अनुगमन र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली कमजोर हुँदा नीति अन्धो बन्छ। कुन प्रदेशमा कुन बाली जोखिममा छ, कुन सिजनमा उत्पादन घट्दैछ, र त्यसको असर बजार तथा पोषणमा कति पर्छ भन्ने तथ्यबिना विपद् व्यवस्थापन कागजमै सीमित रहन्छ। अब स्पष्ट छ—कृषिलाई विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रमा नराखेसम्म खाद्य सुरक्षा सम्भव छैन। स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका विपद् तयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा कृषि पात्रो, बहु–जोखिम (खडेरी, बाढी, पहिरो, जलअभाव) र खाद्य सुरक्षामा पर्ने असरलाई केन्द्रीय विषय बनाउनैपर्छ। सुदूरपश्चिमको हिउँदे सुख्खा, गण्डकीको अत्यधिक वर्षा, मधेश र लुम्बिनीको घट्दो जल सतह फरक जोखिम भए पनि सबै एउटै खाद्य प्रणालीमा ठोक्किन्छन्।
यदि यही बेवास्ता जारी रह्यो भने नेपाल उत्पादनमुखी होइन, स्थायी रूपमा कृषि आयातमुखी देश बन्दै जानेछ। अब नीति निर्माताहरूले विपद् व्यवस्थापनलाई कृषि–केन्द्रित बनाउने कि आयातमा निर्भर भविष्य स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय अविलम्ब गर्नुपर्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य सार्वभौमिकता जोगाउन कृषकको हक–हित सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।
त्यसका लागि नीति तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म विपद् पूर्वानुमानदेखि विपद् पछिको प्रतिकार्यसम्म कृषि क्षति विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ। विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सरल भाषामा, किसानले तुरुन्त अपनाउन सक्ने उपायसहित प्रवाह हुनुपर्छ। क्षति मूल्यांकन गर्दा तत्कालीन बाली र पशुको भौतिक क्षतिमात्र होइन, मौसम, खेती प्रणाली, कृषि बजार, र कृषकको मनोबलमा परेको समग्र असर आँकलन गर्नुपर्छ।
अनुदानमा आधारित सह–लगानी कार्यक्रमको सट्टा लक्षित कार्यक्रममार्फत वास्तविक पीडित किसानसम्म तत्कालीन र दीर्घकालीन सहयोग पु¥याउनुपर्छ। लागतमा आधारित कृषि बीमालाई बजार मूल्यमा आधारित क्षतिपूर्ति प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै दाबी प्रक्रिया सरल बनाउन आवश्यक छ। तराईमा जलसतह पुनर्भरण नगरी सिँचाइ विस्तार गर्नु भनेको भविष्यका खडेरीलाई अझ भयावह बनाउनु हो। त्यसैले जलाधार संरक्षण, वर्षाको पानी जमिनमा सोस्ने संरचना र जनचेतना अभिवृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो।
कृषिलाई विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रमा नराखेसम्म खाद्य सुरक्षा सम्भव छैन। स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका योजना र बजेटमा कृषि पात्रो, बहु–जोखिम र खाद्य प्रणालीलाई मूल आधार बनाउनैपर्छ। सुदूरपश्चिमको सुख्खा, गण्डकीको अत्यधिक वर्षा, मधेश–लुम्बिनीको घट्दो जल सतह फरक जोखिम भए पनि अन्ततः एउटै थालमा पर्ने चामल र रोटीलाई प्रभावित गर्छन्। यदि यही बेवास्ता जारी रह्यो भने नेपाल उत्पादनमुखी होइन, स्थायी रूपमा आयातमुखी देश बन्दै जानेछ। यो केवल आर्थिक निर्भरता होइन, राज्यको निर्णय क्षमतामाथिको निर्भरता पनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्