भाेजराज भण्डारी 
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते चुनावपछि बन्ने सरकारलाई अन्तरिम सरकारले दुईवटा काम दिएको छ । पहिलो, विकल्पको रुपमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ( नेप्से) लाई पुनर्संरचना गर्ने वा अहिलेको नेप्सेलाई यथावत् राखेर दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लागि लाइसेन्स दिने ।
अहिलेको जेन जी आन्दोलनपछि बनेको शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारको आयु अब करिब एक महिना बाँकी छ। यो सरकार चुनावी सरकार भएकाले तत्कालको अवस्थामा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दुबै दिन सक्दैन। त्यसैले पनि अब बन्ने सरकारका लागि प्रमुख एजेन्डा नयाँ लाइसेन्स वा भएकै नेप्सेको पुनर्संरचना भन्ने विषय तय हुने छ ।
अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेतृत्वमा ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२’ तयार पारेको छ । मंसिर २ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सुझाव समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रकाश जंग थापाको संयोजकत्वमा सुझाव तयार पारेको हो ।
पहिलो विकल्प : नेप्सेकै पुनर्संरचना उपयुक्त
हालै सार्वजनिक भएको गत( पुस २५, २०८२) नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धीत सुझाव समितिले दिएको सुझावले पनि दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नभएको र अहिले भएकै स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गरेर जान सकिने सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि महत्वपूर्ण भने सरकारी स्वामित्वमा रहेको शेयर हिस्सालाई हटाउने भन्ने बुझिन्छ ।
थापा नेतृत्वको सुझाव समितिले मात्र होइन, यो भन्दा अगाडी नेप्सेका हरेक जसो आउने, कृष्णवहादुर कार्की,भिष्मराज ढुंगाना, चन्द्र साउद लागयत समेतले नेप्सेलाई पुन संरचना गर्नुपर्ने भन्दै सुझाव अध्ययन समिति भएका थिए। त्यसमा पनि नेप्सेलाई सरकारी स्वामित्वबाट अलग गर्नुपर्ने भन्ने नै निष्कर्ष रहेको थियो भने नेप्सेले पनि आइपीओ जारी गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । अहिलेको सार्वजनिक गरिएको नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदनले पनि उच्च प्रविधिको प्रयोगलाई मुख्य प्राथमिकता प्रतिवेदनले दिएको छ।
प्रतिवेदनमा नेप्सेको क्षमता बढाउन चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने, १५–२५ प्रतिशत स्वामित्वसहित रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको बहुल्यतासहित सञ्चालक समिति पुनर्संरचना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नयाँ प्रविधि, लगानी उपकरण तथा संस्थागत सुशासन लागू गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
समितिले नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र बजारसँग प्रतिस्पर्धी, स्वनियमनमा आधारित र आधुनिक दोस्रो बजार सञ्चालक संस्थाका रूपमा विकास गर्न आईएससीओका सिद्धान्त पालना, सीसीपीजस्ता पूर्वाधार स्थापना र विश्व स्टक एक्सचेञ्जहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
समितिले पुँजीबजार तथा नेप्सेको वर्तमान अवस्था, स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास, पुँजीबजारको सुधार सम्बन्धमा विगतका अध्ययनहरूले दिएको सुझावहरू अध्ययन गरी नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा विश्लेषण गरी सोही आधारमा सुधार सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । यस प्रतिवेदनको मुख्य निष्कर्ष नै,सरकारी स्वामित्वबाट नेप्सेलाई कम गर सर्वसाधारणको पहुँचलाई ठाउँ देउ भन्न खोजिएको छ।
दोस्रो विकल्प : नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विकल्प
अहिले भएकै नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गरेपछि दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको नेपालको परिवेशमा आवश्यक छैन भन्ने एकथरि तर्क सुनिन्छ भने,एउटै मात्र स्टक एक्सचेन्जले आजको अवस्थामा पुँजी बजार धान्न नसक्ने भन्दै नेपाली पुँजी बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन पनि दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता रहेको तर्क सुनिन्छ । त्यसका लागि जसरी नेपाल टेलिकमको एकाधिकार रहेको अवस्थामा एनसेल आएपछि प्रतिस्र्धात्मक बनेर टेलिकम पनि सुधार भयो भन्ने उदाहरण गरेको देखिन्छ।
दोस्रो स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषयमा धितोपत्र बोर्ड, सर्वोच्च अदालत, तत्कालीन संसद र अर्थ समिति र लेखा समितिमा ब्यापक छलफल विरोध भएको थियो । दोस्रो स्टक एक्सचेन्जमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै विघटिन संसदका प्रतिपक्षी सासंदहरुले चर्को विरोध जनाएका थिए ।
चर्को विरोध भएपछि अध्ययनको आधारमा मात्र निर्णय लिन सकिने भन्ने विषयमा तत्कालीन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुडी गभर्नर चिन्तामणी शर्माको संयोजकत्वमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने नदिने सन्दर्भमा अध्ययन गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनर्संरचना र दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स पनि सँगसँगै दिन सकिने सुझाव दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष भनेकै पहिलो विकल्प अहिलेकै नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने पनि चिन्तामणी नेतृत्वको प्रतिवेदनले सुझाएको थियो ।
तर, पटक पटक पुनर्संरचना गर्ने भनिए पनि नगरेपछि दोस्रो विकल्पमा जानु नै विकल्प हो भन्ने सुझाव शर्मा समितिले दिएको थियो। बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन र पुँजी थप वृद्धि गर्न, आर्थिक चलायमान बनाउन पनि दोस्रो स्टकको आवश्यकता रहेको सुझाव रहेको थियो ।
दुई विकल्पले आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरुको परिक्षाको जिम्मा स्वयम् आगामी सरकारको कार्यदिशामा भरपर्ने नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समितिका सदस्य निरज गिरी बताउँछन् । उनले भने,‘ आगामी सरकारलाई दुई विकल्प छ, पुनर्संरचना गरेर जाने वा दुईवटै सँगैसँगै लैजाने अथवा, अहिलेको नेप्सेलाई यथावत राखेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने।’
यो प्रतिवेदन नितान्त नेप्सेको साच्चिकै पुनर्संरचना गर्ने हो यो यो आधारमा गर्नसकिन्छ भन्ने सुझाव रहेको गिरी बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज यही कारणले नदिने भन्ने पनि रहँदैन, दिने भन्ने पनि रहदैन, दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज विकल्प र खुल्ला दुबै छ, त्यो आगामी सरकारको भरमा पर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्