नेपालको आर्थिक वृद्धि औसत ४ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रको प्रभुत्व बढ्दै

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ऐतिहासिक रूपमा औसत ४ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सावर्जनिक गरेको म्याक्रो इकोनोमिक रिर्पोट अनुसार १९८६ देखि १९९५ सम्मको दशकलाई आर्थिक विस्तारको कालखण्ड मानिन्छ, जहाँ औसत वृद्धि दर सम्भावित वृद्धि दर ४.३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो ।

विज्ञापन

त्यसपछिका वर्षहरूमा वृद्धि दर सम्भावित स्तर वरिपरि स्थिर देखिए पनि औद्योगिक क्षेत्र क्रमशः कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । १९७५ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ८.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उद्योग क्षेत्र १९९५ सम्म २२.२ प्रतिशत पुगेको थियो । तर १९९५ पछिका तीन दशकमा उद्योग क्षेत्र क्रमशः खुम्चिँदै २०२५ सम्म आइपुग्दा १२.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

यसलाई समयअगावै औद्योगीकरणको क्षयका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । यसबीच नेपालले २०१५ को विनाशकारी भूकम्प, सोही वर्षको राजनीतिक पुनर्संरचना, कोभिड–१९ महामारी र हालको ‘जेनजी’ आन्दोलनजस्ता चार ठूला झट्का व्यहोरेको थियो ।

भूकम्पपछि तीव्र उछाल, कोभिडपछि ऋणात्मक वृद्धि

गत १० वर्ष (आव २०७१-७२–२०८१-८२) मा नेपालको अर्थतन्त्र औसत ४.२ प्रतिशत दरले बढेको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि २०७२-७३ मा जीडीपी वृद्धि दर ०.४ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर त्यसपछिको पुनर्निर्माण गतिविधिले २०७-÷७४ मा ९ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भयो ।

निर्माण क्षेत्रको विस्तारका कारण उद्योग क्षेत्रले करिब १७ प्रतिशतको अभूतपूर्व वृद्धि गरेको रिर्पोटमा उल्ल्ेख छ । तर २०७६÷७७ मा कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक वृद्धिमा गएर त्यसयता वृद्धि दर ५ प्रतिशतभन्दा तलै सीमित रहँदै आएको छ ।

सेवा क्षेत्र ६२ प्रतिशतमा, कृषि र उद्योगको हिस्सा घट्दो

नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहँदै आएको छ । २०७१-७२ मा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ३०.३ प्रतिशत, १५ प्रतिशत र ५४.७ प्रतिशत थियो । दशकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा २०८१-८२ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.२ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशतमा झरेका छन् भने सेवा क्षेत्रको योगदान भने ६२ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

यसले अर्थतन्त्रको संरचनामा सेवा क्षेत्रको प्रभुत्व बढ्दै गएको देखाउँछ ।

उपभोगमा निर्भर समग्र माग, निजी लगानी घट्दो

नेपालको समग्र माग मुख्यतः उपभोगमा आधारित रहेको छ । ऐतिहासिक रूपमा निजी उपभोग जीडीपीको ८५–९० प्रतिशतसम्म रहँदै आएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा औसत निजी उपभोग ८७।८ प्रतिशत रहेको छ ।

तर निजी लगानी २०७८-७९ मा २१.७ प्रतिशतबाट २०७९-८० मा १५.७ प्रतिशतमा झरेको छ र त्यसपछि पनि घट्दो क्रममा छ । २०७९-८० मा आयात नियन्त्रण नीतिका कारण निजी उपभोग र लगानी दुवैमा तीव्र गिरावट आएको विश्लेषण गरिएको छ ।

२०७८-७९ को तुलनामा निजी लगानी करिब ३० प्रतिशतले घटेको छ भने निजी उपभोग अझै पनि करिब ५३ प्रतिशतले कम छ । यसैलाई २०७८-७९ पछिको आर्थिक सुस्तताको मुख्य कारण मानिएको छ ।

पुनरुत्थानको संकेत, तर माग अझै कमजोर

आव २०८१-८२ मा कुल आन्तरिक माग जीडीपीको १२१.५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन २०७८-७९ को १३१.५ प्रतिशतभन्दा अझै कम हो । यद्यपि उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू—निर्माण, उत्पादन, थोक तथा खुद्रा व्यापार पछिल्ला दुई वर्षको ऋणात्मक वृद्धिबाट बाहिर निस्कँदै सकारात्मक वृद्धितर्फ फर्किएका छन् । समग्रमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा देखिए पनि कोभिडअघिको स्तरमा पूर्ण रूपमा फर्कन अझै समय लाग्ने संकेत देखिएको छ ।