Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
१६ असार २०८३, मंगलवार
Advertisement

निजी क्षेत्रको मनोबल बढेकोमा अर्थमन्त्री खनाल सन्तुष्ट, बाँकी काम नयाँ सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने

निजी क्षेत्रको मनोबल बढेकोमा अर्थमन्त्री खनाल सन्तुष्ट, बाँकी काम नयाँ सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्थाका प्रतिनिधिहरूबीच बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ। समसामयिक आर्थिक विषयमा आज सम्पन्न छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खेमराज भण्डारी लगायतको उपस्थिति थियो।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती दिनहरूमा भोग्नुपरेका चुनौतीहरूको स्मरण गरेका छन् । विशेषगरी २०८२ भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनका कारण बिग्रिएको व्यावसायिक वातावरण र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबललाई पुनःस्थापित गर्नु त्यतिबेला आफ्नो मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । सबैको साझा प्रयासले हाल व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आएकोमा खनालले खुसी व्यक्त गरेको सह–सचिव एवं प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेय जानकारी दिए ।
छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले आर्थिक स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरणका लागि निजी क्षेत्रले दिएको सुझावअनुसार धेरै विषयहरू सम्बोधन भएको उल्लेख गरेका छन्। खनालले घरेलु उद्योगको संरक्षण, निर्यात प्रवर्द्धन र पुँजी बजारलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरेको तथा नीतिगत जटिलताका कारण सम्पादन हुन बाँकी रहेका कार्यहरूलाई ‘ह्यान्ड ओभर’ फाइलका रूपमा आगामी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिएका छन् ।

छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रका मुद्दाहरूमा देखाएको चासो र माग सम्बोधनका लागि धन्यवाद दिएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए । हालै सम्पन्न निर्वाचनले राजनीतिक स्थायित्व दिने अपेक्षा गर्दै उनीहरूले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराएकोमा सरकारको प्रशंसा पनि गरेका छन्।

यद्यपि, निजी क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर प्रणालीमा लैजानुपर्ने, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने करको दरमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्ने तथा उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनमा राज्यले विशेष जोड दिनुपर्ने माग गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit