काठमाडौं । दोलखाबाट नवनिर्वाचित सांसद जगदीश खरेलले नयाँ सरकारले विकास बजेट विनियोजनको परम्परागत शैलीलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्ने दाबी गरेका छन्। शनिबार एक कार्यक्रममा सांसद खरेलले अब पहुँच र शक्तिका भरमा नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र विकास बजेट बाँडफाँट गरिने बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सैलुङ–काठमाडौं सम्पर्क विभागले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसद खरेलले बजेट निर्माणका क्रममा सांसदहरू फाइल बोकेर मन्त्रीको ढोका ढक्ढकाउन जाने प्रथाको अन्त्य गरिने दाबी गरे । ‘हामीले तय गरिसकेका छौं, कुनै पनि सांसद आफ्नो लेटरहेडमा योजना लेखेर फाइल पुर्याउन मन्त्रालय जाँदैनन्’ उनले भने, ‘बजेट बनाउने बेला कसको पहुँच बढी छ, उसैले बढी बजेट लैजाने परिपाटीलाई हामीले इन्ट्री दिनेवाला छैनौं।’
बजेट विनियोजनमा सिस्टम र समानता हुन्छ
सांसद खरेलले विकास बजेटलाई पनि प्रशासनिक खर्चजस्तै एउटा निश्चित प्रणाली (सिस्टम) अन्तर्गत ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। पहुँच भएका नगरपालिकाका मेयर वा प्रभावशाली सांसदले मात्र बजेट लैजाने र पहुँच नहुनेले केही नपाउने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘आवश्यकता र राज्यको ढुकुटीको आधारमा देशभित्र बजेटमा समानता हुनुपर्छ। हिजोका दिनमा जस्तो सांसदहरू बजेट पार्न लिस्ट बोकेर दौडिने तरिकाले राज्य चल्दैन,’खरेलले थपे,‘थिति नबसी विकास सम्भव छैन। प्रशासनिक खर्चका लागि आज कसैले बजेट हालिदेउ भनेर गुहार माग्नु पर्दैन भने विकासे बजेट पनि त्यही पद्धतिमा जानुपर्छ।’
स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दोलखाको सन्दर्भमा बोल्दै उनले स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई वास्तविक आवश्यकताका आधारमा योजना तयार पार्न आग्रह गरे। सांसद आफैँ योजनाको फाइल बोकेर मन्त्रालय नधाउने स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘मन्त्रालयमा म फाइल बोकेर जाने होइन, तपाईंहरू (मेयर÷पालिका प्रमुखहरू) योजना बनाएर जानुस्। जिम्मेवारी तपाईंहरूलाई दिइएको हो।’
उनले केन्द्रको निर्देशन र स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर मात्र योजनाहरू सिफारिस गर्न पालिका प्रमुखहरूलाई आग्रह पनि गरे । सांसदको मुख्य भूमिका जिल्लाका योजनामा बजेट पार्न शक्ति केन्द्र धाउने नभई राष्ट्रिय नीति र प्रभावकारी योजना निर्माणमा केन्द्रित रहने धारणा राखे । तर, उनले जिल्लामा भएका कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सांसद भएलगत्तै केही प्रकृया थालिसकेको जानकारी दिए । विशेषगरी किबी लगायतका फलफूलको बिक्रीका लागि आवश्यक पहल थालेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्