महेन्द्रनगर: मधेस प्रदेश सरकारको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्वमा १४औँ राष्ट्रिय भूमिगत जल संगोष्ठी आज जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।
वातावरण, ऊर्जा तथा जल अनुसन्धान केन्द्रको सहकार्य तथा वाटरएड, युनिसेफलगायतका विकास साझेदारहरूको सहयोगमा आयोजित उक्त संगोष्ठीमा भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरिएको छ ।
सो संगोष्ठीमा मधेस प्रदेश सरकारका ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री जहवारलाल कुशवाहाले प्रदेशमा बढ्दो जल सङ्कट र भूमिगत जलको अनियन्त्रित दोहनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले वैज्ञानिक अध्ययन र नीतिगत सुधारमार्फत जलस्रोतको संरक्षणमा जोड दिए । मन्त्री कुशवाहाले सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत उल्लेख गरे ।
पूर्वमन्त्री गणेश शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण भूमिगत जलको पुनर्भरणमा असर परेको बताउँदै दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले प्रविधिको उपयोग र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणमार्फत जल सङ्कट समाधान गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले प्रदेशको विकासका लागि जलस्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले जल व्यवस्थापनलाई समग्र विकास योजनासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा सोहनप्रसाद साहले भूमिगत जलको संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै समुदायस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
वातावरण, ऊर्जा तथा जल अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष डा धुन्निराज पाठकले वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधारमा जलस्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पन्तले सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको विस्तारका लागि सरकारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए ।
सोही अवसरमा युनिसेफकी अनिता मास्केले बालबालिका तथा समुदायको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा साझेदार संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
संगोष्ठीका अध्यक्षता गर्नुभएका ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रामकुमार खङ्गले भूमिगत जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए ।
संगोष्ठीमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा नीतिनिर्माता सहभागी भई भूमिगत जलको दिगो व्यवस्थापनका उपायबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्