काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवगठित सरकारद्वारा जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीप्रति स्वागत जनाएको छ ।
चेम्बरले विज्ञप्ती जारी गर्दै शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीप्रति स्वागत जनाएको हो । चेम्बरकातर्फबाट अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका हुन् ।
अध्यक्ष अग्रवालले उक्त रणनीतिले व्यवसाय, लगानी तथा सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै निजी क्षेत्रप्रति सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाएको बताए । उनका अनुसार, शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएको यो रणनीतिले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नुका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रप्रति विश्वास पुनस्र्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
रणनीतिअन्तर्गत भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, नियमहरूको सरलीकरण, लगानी प्रवद्र्धन तथा युवा उद्यमशीलता विकासजस्ता कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख गरिएकोमा उनले ती सबै कदम स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रले व्यहोरेको क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, नीतिगत सुधारका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने तयारीलाई उत्साहप्रद कदमका रूपमा लिइएको अध्यक्ष अग्रवालले उल्लेख गरे ।
विदेशी लगानीलाई सहज बनाउन लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकीकृत संरचनामा ल्याउने निर्णयले सेवा प्रवाह अझ सरल हुने अपेक्षा गरिएको चेम्बरको धारणा छ ।
साथै, अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तथा ४५ दिनभित्र ‘वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्यलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
ऊर्जा उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएकोप्रति सकारात्मक रहेको चेम्बरले ऊर्जा स्रोतलाई उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सुझाव दिएको छ ।
वि।स।२०८७ सम्म राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक नेपाल लक्ष्य हासिल गर्न चेम्बर अफ कमर्ससहितको उच्च स्तरिय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कानुन शंसोधन परिमार्जन र अन्य आर्थिक सुधारका क्षेत्रगत सुझावहरु क्रमश कार्यान्वयन हुँदै जानेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गरे ।
बदलिँदो आर्थिक परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक रणनीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेकोमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढने र आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य भई आर्थिक गतिविधि बिस्तार हुने कुरामा चेम्बर विश्वस्त रहेको उनले उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्