काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदमा सांसदहरूले उठाउने जनसरोकारका प्रश्न तथा समस्या समाधानको प्रगतिबारे सम्बन्धित सांसदलाई फोन गरेरै जानकारी गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साथै त्यसको साप्ताहिक अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज विभिन्न मन्त्रालयसँगको समन्वयका लागि तोकिएका अधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले दुवै सङ्घीय संसदमा उठ्ने जनसरोकारका विषयलाई टिपोट र अभिलेखीकरणमा मात्र सीमित नराखी समाधानसम्म पुर्याउने गरी आजैदेखि सक्रिय रूपमा काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । ‘सांसदहरूले नागरिकका जनजीवनसँग सम्बन्धित उठाउने प्रश्न र समस्यालाई केवल रेकर्ड गर्ने अभ्यासमा सीमित राख्नु हुँदैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले समाधानका लागि सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्छ, भएको प्रगति सम्बन्धित सांसदलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर जानकारी गराउनुपर्छ,’ उनले भने ।
शाहका अनुसार सम्बन्धित सांसदले उठाउने विषयसँग सम्बन्धित कामकारबाहीबारेको प्रतिवेदन प्रत्येक साता सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको नियमित र सूक्ष्म अनुगमन गर्नेछ । उनले सभामुख र प्रमुख सचेतकलाई समेत यस व्यवस्थाबारे जानकारी गराइने बताए । आफू सांसद रहँदाको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘सदनमा उठाइएका प्रश्न सरकारसम्म पुगेर पनि प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन नभएको अनुभूति हुँदा सांसदहरूको मनोबल कमजोर हुने गरेको थियो । वर्तमान सरकारले सबै दलका सांसदले उठाउने जनसरोकारका विषयलाई सरकारको साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिएर समाधान गर्नेछ । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सरकारले संसदमार्फत नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था अघि बढाएको बताए ।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा शून्य समय, विशेष समय वा अन्य प्रक्रियामार्फत उठाइने जनसरोकारका सबै विषयलाई समाधानमुखी ढङ्गले सम्बोधन गरिनेछ । मन्त्रीले सदनमा मौखिक जवाफ दिएर मात्र नपुग्ने भएकाले अब सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रश्न उठाउने सांसदलाई प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क गरी समाधानको प्रगति जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको उनले स्पष्ट पारे । यसअघि मन्त्रीको जवाफपछि प्रश्न वा समस्याको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउने व्यवस्थित संयन्त्र नरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब त्यसलाई संस्थागत गर्न लागिएको जनाएको छ ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार अब प्रत्येक मन्त्रालयले आफूसँग सम्बन्धित सदनमा उठेका विषयको सम्बोधन र समाधान भएको अवस्था तथा सम्बन्धित सांसदलाई गरिएको जानकारीसमेत समेटेर हरेक साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी समग्र समीक्षा तथा अनुगमन गर्नेछ । यसका लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने तयारीसमेत गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यस व्यवस्थाले संसदमा उठ्ने जनसरोकारका विषयको प्रभावकारी सम्बोधन, सरकारको जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयसमेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्