काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले नियमित प्रेस ब्रिफिङ गर्दै मन्त्रालयका पछिल्ला गतिविधि, द्विपक्षीय सम्बन्ध, राहदानी सेवा सुधार, उद्धार कार्यलगायत १० वटा महत्वपूर्ण विषय सार्वजनिक गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले ब्रिफिङका क्रममा १० वटा विषय समेटिएको जानकारी गराएका थिए । प्रवक्ता क्षेत्रीले सरकार गठन भएको एकसय दिनमा मन्त्रालयले सरकारको घोषित नीतिअनुसार गरेका मुख्य कामहरूको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए । उनले असार २० गते नै मन्त्रालयले उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको र अहिले वेबसाइटमा समेत उपलब्ध रहेको बताए ।
मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी राहदानी सेवा उपलब्ध गराउन विभिन्न सुधारका काम अघि बढाएको जनाएको छ । प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार राहदानी प्रणाली परिवर्तन भई २०८३ असार २९ गते (१३ जुलाई २०२६) बाट नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आउनेछ । नयाँ प्रणाली लागू भएपछि केही समय सामान्य प्राविधिक समस्या आउन सक्ने भए पनि सेवा नियमित र सहज रहने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । राहदानी सेवालाई प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले तीनवटा महत्वपूर्ण कदम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअनुसार राहदानी ऐन २०७६ को पहिलो संशोधन विधेयक राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ ।
त्यस्तै, छापिएका राहदानी सम्बन्धित जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयसम्म छिटो पुर्याउन हुलाक विभागसँग सहकार्य गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । साथै जुनसुकै जिल्लाबाट पनि राहदानी आवेदन दिन सकिने व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का वैदेशिक व्यापारमन्त्री डा. थानी बिन अहमद अल ज्याउदी नेतृत्वको १८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भ्रमणका क्रममा व्यापार, लगानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल रूपान्तरण, पर्यटन, श्रम, आप्रवासन, पूर्वाधार विकास, नवीकरणीय ऊर्जा तथा सार्वभौम सम्पत्ति कोषमार्फत लगानी विस्तारलगायत विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए । प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, परराष्ट्रमन्त्री तथा प्रधानसेनापतिसँग भेटवार्ता गरेको थियो । साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग द्विपक्षीय बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ ।
चीनका वाणिज्य उपमन्त्री यान डोङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले जुलाई ६ देखि ८ सम्म नेपाल भ्रमण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन आर्थिक तथा व्यापार संयुक्त समितिको १२औँ बैठक सम्पन्न भएको थियो। बैठकमा व्यापार, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास र लगानीका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए । दक्षिणपूर्वी एसियाका कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र थाइल्यान्डमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रबाट हालसम्म ८३६ जना नेपालीको उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार कम्बोडियाबाट ७०९, म्यानमारबाट ११३, लाओसबाट ८ र थाइल्यान्डबाट ६ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ । कम्बोडिया सरकारले भिसा अवधि सकिएका नेपालीको शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्दै आएको तथा यस वर्ष ६०२ जनाको शुल्क मिनाहा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै राहदानी हराएका नेपालीलाई एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने काम पनि भइरहेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न देशसँग सम्बन्धित रणनीति तयार गरेको जनाएको छ ।प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया र यूएईसहित १० देशका लागि तयार गरिएको कन्ट्री स्पेसिफिक रणनीतिमा थप १० देश समेट्दै हाल २० देशसम्बन्धी रणनीति तयार गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल–अष्ट्रेलिया द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठक आगामी २४ जुलाई २०२६ मा काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ । बैठकमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र सचिवले गर्नेछन् भने अष्ट्रेलियाको नेतृत्व डिपार्टमेन्ट अफ फरेन अफेयर्स एन्ड ट्रेडकी फस्र्ट असिस्टेन्ट सेक्रेटरी सारा स्टोरीले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पश्चिम एसियामा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमलाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रवक्ता क्षेत्रीले वार्ता र कूटनीति नै समस्या समाधानको स्थायी माध्यम भएको दोहोर्याउँदै क्षेत्रीय शान्ति, स्थायित्व र हर्मुज जलमार्गको निर्बाध उपयोगका लागि भइरहेका पहलप्रति नेपालको समर्थन रहेको बताए ।
उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था हाल सामान्य रहेको र उनीहरूको सुरक्षा तथा हितका लागि मन्त्रालय सजग रहेको छ ।
शरीरमा आगो लगाएर घाइते भएका मुगुका गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा निधन भएको घटनाप्रति मन्त्रालयले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार उनलाई उपचारका लागि नयाँ दिल्ली लैजान विभिन्न सरकारी निकाय, अस्पताल प्रशासन र चिकित्सक टोलीबीच समन्वय गरिएको भए पनि स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएकाले चिकित्सकको सल्लाहअनुसार लैजान नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्