Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
८ असार २०८३, सोमबार
Advertisement

एलडिसी स्तरोन्नतिपछि निर्यातका चुनौती र निजी क्षेत्रका मुद्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौं : सांसद पराजुली

एलडिसी स्तरोन्नतिपछि निर्यातका चुनौती र निजी क्षेत्रका मुद्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौं : सांसद पराजुली
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले नेपाल अल्पविकसित देश (एलडीसी) बाट मध्यम आययुक्त विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति भएपछि निर्यात क्षेत्रमा देखिने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न संसदीय समितिले निजी क्षेत्रका मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघद्वारा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘एलडिसी ग्राजुएशनपछि तयारी पोशाकको निर्यात प्रवद्र्धनमा चुनौती, अवसर तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद पराजुलीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। छलफलमा सांसद पराजुलीले संसदीय समितिहरू पूर्ण रूपमा गठन भएसँगै पहिलो बैठक नै निजी क्षेत्रका समस्या र एलडिसी ग्राजुएशनको तयारीमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए। उनले भने, ‘समिति गठन हुनेबित्तिकै पहिलो बैठकमै यस विषयमा छलफल गर्नेछौं। अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले पनि यसप्रति गम्भीर चासो देखाउनुभएको छ। सबै पक्षसँग समन्वय गरेर राज्यको तयारीबारे ठोस निर्णयमा पुग्नेछौं।’

यस्तै, उनले निर्यातसम्बन्धी नीतिहरू बनाउँदा हचुवाका भरमा नभई वास्तविक तथ्यांकको विश्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘हाम्रो कुल निर्यातमा गार्मेन्ट लगायतका वस्तुहरूको वास्तविक योगदान कति छ र स्तरोन्नतिपछि कुन क्षेत्रमा कस्तो नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्नेबारे गहिरो अध्ययन आवश्यक छ,’ पराजुलीले भने, ‘तथ्यगत डाटा विश्लेषण गरेपछि मात्र हामीले प्रभावकारी निर्णयहरू गर्न सक्छौं।’

एलडिसी स्तरोन्नतिपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउँदै आएका कतिपय सुविधाहरू कटौती हुन सक्ने तर्फ संकेत गर्दै उनले ‘बाइल्याट्रल नेगोशिएसन एग्रिमेन्ट’ (द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता) मा नेपालले अझ सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। उनले नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलित र सुरक्षित बनाउन कुटनैतिक र आर्थिक दुवै तर्फबाट पहल हुनुपर्ने धारणा राखे। पराजुलीले तयारी पोशाक उद्योगीहरूलाई समस्या मात्र नभई समाधानका स्पष्ट मार्गचित्रसहितको लिखित सुझाव दिन समेत आग्रह गरेका छन्। निजी क्षेत्रबाट आउने सुझावहरूलाई संसदीय छलफलको मुख्य आधार बनाइने उनको भनाइ छ ।

नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बर सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने प्रकृयामा छ ।

 

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit