सञ्चार मन्त्रीको एक महिना : सेवा सुधारदेखि डिजिटल प्रणालीको विस्तारमा जोड

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ मन्त्रीको डा. विक्रम तिमल्सिनाले पदबहालीपछि पहिलो एक महिनामै नीतिगत सुधार, सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण र डिजिटल प्रणाली विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको जनाएको छ। सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारात्मक कदम अघि बढाएका हुन्।

सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाई प्रक्रियालाई तीव्र बनाइएको छ। नयाँ निवेदनको हकमा २४ घण्टाभित्र छपाई गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने १२ लाख थान लाइसेन्स छपाई सम्पन्न भइसकेको छ।

थप १७ लाख पुराना लाइसेन्स छपाईका लागि सम्झौता भइसकेको छ। साथै, ३० लाख हुलाक टिकट छपाई गरी वितरण गरिएको छ।

हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणतर्फ सरकारले ‘सरकारी कुरियर सेवा’ सुरु गर्दै राहदानी घरमै पुर्‍याउने सेवा विस्तार गरेको छ।

हाल विभिन्न जिल्लामा यो सेवा सञ्चालनमा आएको छ भने अन्य जिल्लामा विस्तार प्रक्रिया जारी छ। साथै, संघीय संरचना अनुरूप पोष्टल कोड प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरिएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राख्दै प्रिपेड सेवाको अवधि २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन गरिएको छ। डाटा खपत सम्बन्धी पारदर्शिता बढाउन पूर्वसूचना प्रणाली लागू गरिएको छ। साथै, नयाँ फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउँदै ५जी प्रविधि विस्तारको आधार तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

डिजिटल नेपाल अभियान अन्तर्गत नागरिक एपमा विभिन्न नयाँ सेवाहरू थपिएका छन्। प्रहरी प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र र लोक सेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। साथै, सरकारी सूचना प्रणालीहरूबीच एकीकृत पहुँच र डेटा आदानप्रदानको व्यवस्था मिलाइएको छ।

साइबर सुरक्षातर्फ ११ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजीसम्बन्धी एप र वेबसाइट बन्द गरिएको छ भने सरकारी निकायहरूको साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्न निगरानी प्रणालीलाई तीव्र बनाइएको छ।

शासकीय सुधारका लागि ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह” अभियान सञ्चालन गरिएको छ, जसले प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। कर्मचारी आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने कार्यसम्पादन सूचकसहितको स्पष्ट कार्ययोजना लागू गरिएको छ। साथै, सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाले सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको छ।

प्रचारप्रसारतर्फ रेडियो नेपालले समावेशी कार्यक्रमहरू विस्तार गरेको छ भने नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण प्रणालीलाई थप स्तरोन्नति गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अवैध वैदेशिक रोजगारी विज्ञापन नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय सुरु गरिएको छ।

मन्त्रालयले एक महिनाको अवधिमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा सुधारको आधार तयार गरेको दाबी गर्दै आगामी दिनमा यी कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्