सम्पत्ति छानबिन आयोगको विस्तारित दायरामा को–को परे ?

काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न बनाएको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्र र अधिकारको दायरालाई थप प्रस्ट पारिदिएको छ। आयोगले विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवा निवृत्त भएका तथा हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सो उपर जाँचबुझ गर्ने गरी यसअघि आयोग बनाएको थियो ।

आयोगको नाममै ठाउँ ठाउँमा ‘जाँचबुझ’ शब्द परेपछि सच्याइएर राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित कार्यशर्त ‘टीओआर’ मा यस अघिको सूचनामा नसमेटिएका सेवा समूह र पदहरूलाई पनि समेटिएको छ। टिओआर अनुसार अब पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका नायब सुब्बासम्मको सम्पत्तिमा राज्यको सुक्ष्म निगरानी गर्नेछ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित यस आयोगले दुई चरणमा गरी विगत ३५ वर्षयताको सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण खोतल्ने कार्यादेश पाएको छ।

छानबिनको दायरामा को–को ?

आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नेछ। राजनीतिक नेतृत्व अन्र्तगत अनुसन्धानको दायरामा पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री,सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुखहरू पर्नेछन् । यसैगरी, संवैधानिक निकाय र प्रशासनका कर्मचारी तथा पदाधिकारी पनि आयोगको कार्यक्षेत्रमा परेका छन् । संवैधानिक निकायका पूर्व पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीश र बहालवाला न्यायाधीश, कर्मचारी, स्वास्थ्य तथा मानवअधिकार सेवाका राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई पनि आयोगलाई छानबिनको अख्तियार दिइएको छ ।

साथै, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीको पनि आयोगले छानबिन गर्न पाउने छ । जसमा नेपाली सेनाका सेवा निवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका अधिकृत, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरू रहेका छन् । यस्तै, भ्रष्टाचारको जोखिम मानिने मालपोत, यातायात र राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेका कर्मचारी तथा अस्वभाविक जीवनशैली भएकाहरूमाथि पनि आयोगले खोजतलासी गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको छ ।

आयोगको निगरानीमा नायब सुब्बा देखि सल्लाहकारसम्म

संशोधित नियमावलीको सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको नायब सुब्बा (नासु) वा सो सरहको पदमा रहेर कार्यालय प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनु हो। यसका साथै, मन्त्री वा उच्च पदाधिकारीका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवहरूको सम्पत्ति पनि आयोगले हेर्नेछ। यसअघि ‘निजामती सेवा’ भनिएकोमा संशोधित टिओआरमा संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा र मानवअधिकार सेवा भन्ने थपिएको छ।

दुई चरणको सम्पति छानबिन
आयोगले आफ्नो कामलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेको छ । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्नेछ । दोस्रो चरण अन्र्तगत भने वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिको राजनीतिक, प्रशासनीक तथा संवैधानिक निकायमा रहेर कार्य गरेका व्यक्तिहरुमाथि छानविन हुनेछ ।

उजुरीको गोपनियता र कारबाहीको सिफारिस

संशोधित टीओआरमार्फत आयोगलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उजुरी आह्वान गर्ने र छानबिन गर्ने अधिकार थप गरिएको छ। आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरी उजुरी आह्वान गर्नेछ। उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिनेछ। यदि कोही व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा वा अवैध आर्जन देखिएमा आयोगले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नेछ। बहालवाला न्यायाधीश वा सेनाको हकमा उजुरी परेमा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने अधिकार समेत पाएको छ।

सुविधा र पारदर्शिता 
आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यहरूलाई सहायक मन्त्री सरहको सेवा सुविधा तोकिएको छ। आयोगका पदाधिकारी आफैँले पनि नियुक्ति भएको ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सुरु गरेको ४५ दिनभित्र सम्पन्न गरी मुख्यसचिवमार्फत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। यदि आयोग विघटन भएमा वा कार्यकाल सकिएमा सम्पूर्ण कागजातहरू थप कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने व्यवस्था छ।

सरकारले वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । शक्तिशाली आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरु पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्