कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र पक्राउका घटनाले निजी क्षेत्र त्रसित भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले व्यवसायीहरूलाई नतर्सिन आग्रह गरेका छन्। काठमाडौंमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूसँग संवाद गर्दै उनले सरकार र आफ्नो पार्टी निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्।
सभापति लामिछानेले पहुँचको राजनीतिका कारण समस्या समाधान गर्न नेताका घर वा पार्टी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘तपाईंले मलाई, मेरो घरलाई वा पार्टी कार्यालयलाई देख्नुपर्दैन र टेक्नुपर्दैन,निजी क्षेत्रलाई रविले भने, ‘नडराउनुस् हामी दुःख दिन चाहँदैनौं ,हामी तपाईंका समस्या सहजै र पारदर्शी ढंगले सम्बोधन गर्न चाहन्छौं।’
व्यवसायीहरूको धरपकड सम्बन्धी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले राखेको चासोमा लामिछानेले केही सीमित पात्रहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई मुठ्ठीमा राख्न खोजेका कारण सरकार कठोर हुनुपरेको तर्क गरे। उनले यसलाई सुशासन र आर्थिक वृद्धिको ‘नयाँ प्रस्थान विन्दु’ को संज्ञा दिँदै भने—‘खिल निकाल्दा क्षणिक समयका लागि दुख्न सक्छ, तर यसले दीर्घकालीन रूपमा सबैलाई फाइदा पुऱ्याउँछ।’
छलफलमा लामिछानेले वास्तविक अर्थतन्त्रको विकासका लागि रास्वपाले रोडम्याप तयार पारिसकेको र निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण सुरक्षा दिइने, आयकरको सीमा घटाउने र ‘सनसेट ल’जस्ता विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको, बन्द रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेलगायतका विषयमा निजी क्षेत्रलाई सरकारको धारणा राखेका थिए ।
सो छलफलमा सहभागी उद्योगीहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति आफ्ना चिन्ताहरू राखेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रलाई ‘शान्तिको क्षेत्र’ घोषणा गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा अनावश्यक दुख नदिन माग गरे। यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पुँजी निर्माण घटिरहेको भन्दै आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको उल्लेख छ।
चेम्बर कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेटेर लगे १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव रहेको धारणा राखेका थिए । छलफलमा लामिछानेले जलविद्युतमा जनताको पैसा डुबाउने गरी घाटामा रहेका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिने जस्ता कार्यमा भने सरकार निर्मम हुने प्रस्ट पारेका थिए ।
कार्यक्रममा चण्डिराज ढकाल, रविभक्त श्रेष्ठ, सुरज वैद्य, पवन गोल्यान लगायतका प्रतिष्ठित उद्योगीहरूको उपस्थिति थियो।
३२ बुँदामा उद्योगीलाई के भने रविले ?
• रास्वपाले बाचापत्रमार्फत धेरै कुरा राखेको छ, वास्तविक अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजीक्षेत्रको समस्या सम्बोधनका लागि, आम सर्वसाधारणको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्न रास्वपाले रोड म्याप बनाएको छ ।
• प्राकृतिक स्रोतहरुको सदुपयोग गर्दै आर्थिक उत्पादनमा जोड दिन सकिन्छ । हामी त्यसलाई सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने भन्ने मुख्य सरोकारको विषय छ ।
• सरकार बाचापत्र हेरेर चल्छ, हामीले यही देखाएर भोट मागेका हौं ।
• तपाईंहरुको सल्लाह, सुझाव छ, हामीले तपाईंहरुको सरोकारमा विमती राख्नुपर्ने ठाउँनै छैन ।
• तपाईंहरुले मलाई मेरो घरलाई र पार्टी कार्यालयलाई देख्नुपर्दैन टेक्नुपर्दैन । हामी तपाईंहरुको समस्या सहजै सम्बोधन गर्न चाहन्छौं । पहिला तपाईंहरुले फरक खालको प्रयोग र अनुभव लिनुभयो होला, सहभागी हुन पनि भयो होला । तर हामी तपाईंहरुलाई फरक ढंगबाट देखिनेगरी परिवर्तन महशुस गराउन चाहन्छौं ।
• धरपकडका विषयमा म तपाईंहरुलाई स्पष्ट भन्छु, हामी सुशासन र आर्थिक वृद्धिको डिपार्चरमा जान चाहन्छौं । यसमा केही असहज हुन सक्छ ।
• तपाईहरुको क्षमता र सहयोगलाई साथमा लिएर नै अघि जान सक्छौं भनेर सरकार अघि बढेको हो ।
• रास्वपाको सरकार, हामीले लिएको लक्ष्य, उद्देश्य र आधार तपाईंहरु नै हो ।
• ७० वर्षदेखि खाडलको रुपमा रहेको दुरगतीलाई पुर्न सरकार अघि बढ्छ । स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि केही द्रुतमार्गको बाटो लिन आवश्यक परेको हो ।
• निजीक्षेत्र सशंकित भएको, अलि डराएको जस्तो देखेर नै म तपाईंहरुसँग बस्न चाहेको हो । तपाईंहरु डराउनुपर्ने आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन । हामी व्यवसायीहरुलाई कुनै खालको दुःख दिन चाहदैनौं ।
• तर, केही व्यवसायीहरु, पात्रहरुले देशको अर्थतन्त्र नै आफ्नो मुठ्ठीमा नियन्त्रण गर्नेगरी अघि बढेका कारणले सरकार निर्मम भएर लाग्नु परेको हो ।
• यसका लागि सरकारले बेलैमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ, सरकारले अहिले यही गरेको हो ।
• आयातमुखी कि उत्पादनमुखी हुने भन्ने सवालमा हामी अवश्य यस जटिलतामा छौं ।
• रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालनमा देखाउनुभएको चासो सराहनिय छ, हामी त्यसमा सकारात्मक छौं । निजीक्षेत्रलाई सञ्चालनका लागि अघि बढाउन पनि सरकार सकारात्मक छ ।
• प्रति १० जनामा १, २ जनालाई रोजगारी दिन सक्ला तर ८ जनालाई निजीक्षेत्रले नै रोजगारी दिने हो ।
• जलविद्युत उत्पादनमा आईपीओको सवालमा सरकार निर्मम बन्छ नै, घाटामा गएको कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिएर जनताको पैसा डुबाउन हामी सक्दैनौं । यसमा सरकार स्पष्ट छ ।
• आय करमा सीमा घटाउने कुरामा सरकार सकारात्मक छ । आयको ५० प्रतिशत कर तिर्ने भन्ने कुरा जायज पनि छैन, हामी सुधारका लागि तयार छौं ।
• सनसेट ल का कुरा आएका छन्, त्यसका विषयमा सरकार, रास्वपा पार्टी गम्भीर छ । सम्बोधन हुन्छ ।
• सरकार निजीक्षेत्र, उत्पादक, उद्योगी, व्यवसायी सबैलाई सरकार सुरक्षा प्रदान गर्न तयार छ । रास्वपा प्रतिवद्ध छ ।
• एलडीसी ग्राजुएसन भएपछि केही असरहरु देखिन्छन् । तर यसबाट पर्न सक्ने असुविधामा सरकारले अरु कदम चाल्न पनि तयार छ ।
• हामीले गर्न खोजेको राजनीति अर्थराजनीति हो ।
• रास्वपा सरकार सही पोलिसी बनाएर निजीक्षेत्रलाई सहज र प्रोत्साहन गर्छ, कुनै स्वार्थ खोज्दैन ।
• एमआरपीको समस्या आउने बजेटले सम्बोधन गर्छ ।
• सरकार हाम्रो छ, तर सत्ता हाम्रो भइसकेको छैन । यसैले केही समय काम गर्न समय लाग्छ ।
• देशनै तस्करीमय भएको भन्ने सवाल उठेको छ । बोर्ड क्षेत्रमा जीवनयापन गर्न कठिन भयो भन्नेछ, हामीले जनजीवन पनि कठिन नबनोस् र व्यवसायीहरुले पनि सहज रुपमा सामान आयात गर्न र गैरभन्सार आउने सामाग्रीहरुको नियन्त्रणमा पनि सरकार सचेत बन्छ ।
• आयोजना अरु कम्पनी लाइसेन्सको विषयमा १० औं २० औं वर्ष लाग्ने समस्यालाई सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्न चाहिरहेको छ । यसमा छिटो लाइसेन्स प्रदान गर्नेदेखि काम गर्ने गराउनेमा सरकार लागि पर्छ ।
• सुशासनको युगमा डिपाचरका लागि सबै क्षेत्र, सबैको योगदान आवश्यक छ । सडकमा ढलेका जेनजी भाइबहिनी मात्र होइन अरु क्षेत्र, हामी सबैको योगदान आवश्यक छ ।
• खिल निकाल्दा क्षणिक समयका लागि दुख्न सक्छ, समस्या हुनुसक्छ, तर अन्ततः यसले सबैलाई फाइदा नै पुग्छ ।
• वन ऐनमा सरकार अघि बढिसकेको अवस्था छ । समस्या पहिचान भइसकेको छ, यसको सुधारका लागि सरकार अघि बढिसकेको छ ।
• सरकारको स्थिरता, रास्वपाको लक्ष्य र उद्देश्यबाट कही कतै विचलित हुँदैन, निश्चिन्त हुनुहोला ।
• देशका नागरिकलाई कोही कसैलाई पनि घरबार बिहीन बनाउँदैनौं । आज केही समस्या भएको छ, तर यसले सधैधा लागि समस्या समाधान गर्छ । खोलाको किनारामा जोखिमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न खोजेको छ । सबैको सुरक्षा र प्रतिस्थापनामा सरकार लाग्छ, कसैलाई पनि घरबार बिहीन बनाउँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्