कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यका साथ हुलाक सेवामार्फत सरकारी कागजात वितरण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूची अन्तर्गत हालसम्म १९ जिल्लामा यो सेवा सञ्चालन भैरहेको छ । यसबाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायहरूसँग कार्यप्रगति र देखिएका समस्याको सन्दर्भमा निरन्तर समन्वय तथा छलफल गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र तिनका मातहतका निकायहरू पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहेको जनाइएको छ । हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएपछि हालसम्म ३ हजार १३१ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ। तीमध्ये ६६७ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेको छ । यसले नागरिकलाई राहदानी प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ ।
विभागका अनुसार काठमाडौं, गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा र बैतडीलगायत १९ वटा जिल्लामा यो सेवाका लागि सम्झौता भइसकेको छ । अन्य जिल्लामा पनि विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानी आवेदन दिँदै सेवाग्राहीको ठेगाना संकलन थालेका छन्,जसले भविष्यमा वितरणलाई झन् व्यवस्थित बनाउने छ ।
राहदानीसँगै अन्य सरकारी कागजात पनि घरमै पुर्याउन थालिएको छ। हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको विभागले जनाएको छ । यातायात सेवाअन्तर्गत मङ्गलबार दिउँसो ३ बजेसम्म २ लाख ९६ हजार ५४५ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइएको छ भने मोरङ, कास्कीलगायतका जिल्लामा लाइसेन्स घरमै पुर्याउने सेवा सुरु गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १४ वटा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ। सुर्खेत, बाँके र काठमाडौंबाट यो सेवा थालिएको हो । सेवा विस्तारसँगै संस्थागत सुधारका काम पनि अगाडि बढेका छन् । यस्तै, नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पुर्याउने सेवा चाँडै सुरु गर्ने तयारी रहेको विभागले जनाएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि छलफल अगाडि बढेको विभागले जनाएको छ ।
प्रणालीगत सुधारतर्फ राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआबद्धता गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणको पहल भइरहेको उल्लेख । साथै, प्रदेश निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरूसँग सहकार्य गरी डाँक रेखा पुनरावलोकन तथा ‘पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम’ (पिट्स) मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्