कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले भिजिट भिसा र अवैध बाटो प्रयोग गरी घरेलु कामदारका रूपमा विदेशिने महिला श्रमिकको वास्तविक तथ्यांक राज्यसँग नभएको बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले अधिकांश महिला श्रमिकहरू कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेकाले राज्यसँग तथ्यांकनै नभएको बताएका हुन् । उनका अनुसार महिलाहरू भारतको बाटो हुँदै वा अन्य देशबाट भिजिट भिसा प्रयोग गरेर घरेलु कामदारका रूपमा विदेशिने गरेका छन्। श्रम स्वीकृति नलिई जाँदा सरकारको अभिलेखमा उनीहरूको विवरण रहँदैन, जसका कारण समस्या पर्दा ट्र्याक गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ। महिला कामदारहरू समस्यामा पर्दा राजदूतावासमा फोन गर्न समेत डराउने हुँदा राज्यसँग डाटा नभएको उनको तर्क छ। ‘घरेलु कामदारमा जाने श्रम स्वीकृति बन्द गर्ने कुरा प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा आएको रहेछ ।
यसमा अध्ययन गर्दा महिला कामदारहरु श्रम स्वीकृति लिएर गएको अवस्था पनि देखिएन’ मन्त्री यादवले भने, ‘उहाँहरु कानुन विपरित भारत हुँदै, अरु देशबाट घरेलु कामदारको रुपमा गएको देखिन्छ। त्यहाँ गैइसकेपछि सरकारको रेर्कडमा देखिँदैन। महिला कामदारहरु बाहिर देशमा पुगेर समस्या पर्यो भने राजदूतावासमा समेत फोन गर्न सक्दैनन् । किनकी उहाँहरुले श्रम स्वीकृति नलिइ गएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले पनि सहयोग गर्न सकेको छैन। कसले पठायो? कसरी गयो केही पनि डाटा छैन ।’
५१ प्रतिशत महिला जनसंख्या भएको देशमा उनीहरू जोखिमपूर्ण ढंगले विदेशिनु दुःखद रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले गम्भीर अध्ययन गरिरहेको बताए ।
१६ युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले गरिरहेका नयाँ पहलहरूबारे पनि जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले १६ वटा युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म १७८ देशमा नेपाली श्रमिक पुगे पनि मात्र १३ देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने आर्थिक ठगी र श्रम शोषण नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको उल्लेख गरे । यस्तै, उनले ४८ प्रतिशतले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ।
बैठकमा मन्त्री यादवले युद्धका कारण विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव ल्याउन भइरहेको ढिलाइ अब अन्त्य हुने आश्वासन दिएका छन् । साथै, स्थानीय तहमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको उनले समितिलाई बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्