अर्थमन्त्री वाग्लेः ‘ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र हाक्ने क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न चाहन्छौं’
काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सरकारसमक्ष ५३ बुँदे विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ।
आइतबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले सँग भएको भेटमा इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, निजी लगानी प्रवर्द्धन, प्रसारण संरचना विस्तार र विद्युत व्यापार उदारीकरणका विषयलाई केन्द्रमा राख्दै नीति तथा कानुनी सुधारको माग गरेको हो।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की ले सरकारले अघि सारेको ‘१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन”’को लक्ष्य निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताविना सम्भव नहुने बताए।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी लगानी अनुमति दिनुपर्ने तथा धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ तथा हकप्रद निष्कासन प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनले टेक एण्ड पे मोडेलका कारण उत्पादित विद्युत बिक्रीमा समस्या उत्पन्न हुने भन्दै शतप्रतिशत “टेक अर पे” मोडेलमै पीपीए हुनुपर्ने माग गरे। जलविद्युत आयोजनामा बढ्दो लागत, मुद्रास्फीति र डलर विनिमयदर वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै विगत १५ वर्षदेखि स्थिर रहेको पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
भेटमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, उपाध्यक्षहरू आनन्द चौधरी, उत्तम ब्लोन लामा र भरत खत्री, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल लगायतले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेकाले सरकारबाट स्पष्ट नीति, स्थिर कानुनी वातावरण र लगानी सुरक्षा आवश्यक रहेको बताए।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै सरकारले यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गर्ने बताए।
‘ऊर्जा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सरकारले यसलाई अर्थतन्त्र हाक्ने क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न चाहन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक छ। लगानीकर्ताले पनि पारदर्शिता, व्यावसायिकता र इमान्दारिताका साथ अघि बढ्नुपर्छ।’
इप्पानका मुख्य सुझावहरू
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न तत्काल पीपीए खुलाउने
एकल क्रेता प्रणाली अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने
निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनुमति दिने
विद्युत वितरण क्षेत्रमा समेत निजी लगानी प्रवेश गराउने
प्राकृतिक प्रकोपका कारण ढिलाइ भएका आयोजनाको आरसीओडी अवधि ३–५ वर्ष थप गर्ने
जलविद्युत आयोजनालाई १० वर्ष पूर्ण कर छुट र थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट दिने
सौर्य तथा ब्याट्री स्टोरेज आयोजनालाई जलविद्युत सरह भन्सार र भ्याट छुट दिने
उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष पुर्याउने
आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासन प्रक्रिया तत्काल सहज बनाउने
प्रसारण संरचनामा निजी क्षेत्रलाई ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउन बाध्यकारी नीति ल्याउने
जलविद्युत आयोजनामा आवश्यक विस्फोटक पदार्थमा सहुलियत दिने
प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणमा कर तथा भन्सार छुट दिने
विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई पनि सुझाव
इप्पानले विद्युत नियमन आयोग लाई खुला पहुँच कार्यान्वयन, द्विपक्षीय विद्युत व्यापार अनुमति, आरओई सीमा हटाउने तथा नियामकीय प्रक्रियालाई सरल बनाउने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण लाई तत्काल पीपीए खुलाउने, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था हटाउने, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्ने तथा निर्माणाधीन आयोजनाको आरसीओडी अवधि स्वतः थप गर्न आग्रह गरिएको छ।
वन, भूमि र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित माग
ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनामा वातावरणीय स्वीकृति, वन क्षेत्र प्रयोग, रुख कटान, जग्गा प्राप्ति तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई सहज बनाउन पनि इप्पानले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत नीतिगत सुधारको माग गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग संरक्षित क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माण प्रक्रिया सरल बनाउन, वातावरणीय अध्ययन स्वीकृतिको समयसीमा तोक्न तथा वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन आग्रह गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयलाई ऊर्जा आयोजनाको सुरक्षाका लागि ‘विद्युत सुरक्षा दस्ता’ गठन गर्न सुझाव दिइएको छ भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई आईईई-ईआईए स्वीकृतिपछि जग्गा प्राप्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र नीतिगत स्थिरताको माग गर्दै इप्पानले आगामी बजेटलाई ‘ऊर्जा विकास दशक घोषणाको अवसर बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्