काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेट उद्योग विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव
सरकारलाई दिएको छ । परिसंघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष बजेट सुझाव पेश गर्दै निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा लिएर नीतिगत सुधार गर्न आग्रह गरेको हो ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे ले आय आर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रस्तुत सुझाव कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी वृद्धि र लगानी प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
परिसंघले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, कर प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा वन पैदावार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, बैंकिङ तथा वित्त, बीमा, सहकारी, पुँजी बजार, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका क्षेत्र समेटेर सुझाव दिएको छ ।
परिसंघले उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कम्तीमा १० वर्षसम्म स्थिर रहने औद्योगिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति लागू गर्न, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा अन्य रकम फिर्ता वा समायोजन हुने ‘नेट सेटलमेन्ट’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ । कम्तीमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बाँकी कच्चा पदार्थ आयातमा कर छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।
कर प्रणालीलाई सरल, स्पष्ट र लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै परिसंघले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउन र आयकर दर घटाउन आग्रह गरेको छ । साथै कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउने, जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागू गर्ने तथा कर विवाद समाधानलाई सहज बनाउने सुझाव पनि दिएको छ ।
चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने, आयातित वस्तुमा न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने तथा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र प्रत्यायन केन्द्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, डिजिटल पोर्टलमार्फत स्वदेशी उत्पादनको पहिचान र खरिद प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तथा उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली ल्याउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै, विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउने ऐन खारेज गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका करमा सहुलियत दिनुपर्ने र आर्थिक कसुरमा देवानी दायित्वको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले अघि सारेको छ ।
परिसंघले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिन, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न तथा अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न र बिक्री गर्न पाउने नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी र सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए । उनले कानुनी तथा कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीबिना आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । साथै पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी थप विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, पूर्वअध्यक्षहरू हरिभक्त शर्मा र विष्णुकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, उपाध्यक्षहरू हेमराज ढकाल, भीम घिमिरे, गोकुल भण्डारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्