काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई ५३ बुँदे सुझाव दिएको छ।
आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत र कानुनी सुधारको मागसहितको सुझाव पेस गरेको हो।
इप्पानले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई सघाउन मुख्य गरी
विद्युत खरिद र व्यापारमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सन् २०७५ देखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए तत्काल खुला गर्नुपर्ने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ सिद्धान्तमै विद्युत खरिद गर्नुपर्ने, एकल क्रेता प्रणाली अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई २२० केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन बनाउन ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनुपर्ने र प्रसारण अनुमति पत्र पनि प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
साथै, वित्त र कर छुटको व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ । जलविद्युतमा १० वर्षसम्म पूर्ण र थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने, मेसिनरी पार्टपुर्जा आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल र भ्याट छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने, धितोपत्र बोर्डबाट रोकिएका आईपीओ र हकप्रद शेयर निष्कासनलाई तत्काल अनुमति दिनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको ऋण लगानी आगामी १० वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने जस्ता माग पनि इप्पानले सरकारसँग गरेको छ ।
यसका साथै, इप्पानले कानुनी र नीतिगत सरलीकरण गर्न पनि आग्रह गरेको छ। विशेषगरी, विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष पुर्याउन, वन तथा वातावरणतर्फ निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना निर्माणका लागि वन मन्त्रालयको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन २०० मेगावाटसम्मका आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन ऊर्जा मन्त्रालयबाटै स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ। स्थानीय तहले जथाभाबी लिने गरेको करलाई कानुनी रूपमै रोक लगाउनुपर्ने सुझाव इप्पानको छ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि इप्पानले सरकारसँग सुरक्षाको जिम्मा लिन आग्रह गरेको छ। विद्युत आयोजनाहरूमा हुने तोडफोड र हडताल रोक्न सशस्त्र प्रहरीको छुट्टै ‘विद्युत सुरक्षा दस्ता’ निर्माण गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । यसैगरी, बाढी–पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म आरसीओडीको म्याद थप गर्नुपर्नेलगायतका विभिन्न माग इप्पानले गरेको छ।
सुझाव पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए । ‘सरकारले अर्थतन्त्रलाई हाँक्ने मुख्य क्षेत्रका रूपमा ऊर्जालाई लिएको छ,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरूले उच्च व्यावसायिक र इमान्दारिताका साथ लगानी गर्ने वातावरण हामी बनाउँछौँ, यसमा निजी क्षेत्रको पूर्ण साथ चाहिन्छ।’
भेटमा इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाएमा र विद्युत खरिद सम्झौता खुला गरेमा निजी क्षेत्र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पुरा गर्न तयार रहेको बताए । भेटमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीलगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यो न्यूज हाल्दा हुन्छ है । समाचारमा
प्रतिक्रिया दिनुहोस्