काठमाडौं । बाल पोषण भत्ता देशका सबै जिल्लामा विस्तार गर्न तथा बालबालिकामा राज्यको लगानी बढाउन सरोकारवालाले सरकारसँग माग गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा र बाल अनुदान विषयक नीतिगत बहस’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले बाल पोषण भत्ता आर्थिक सहयोग मात्र नभई राष्ट्रको भविष्यका लागि मानव पुँजी निर्माणको आधार भएको बताएका हुन्।
सहभागीहरूले कुपोषण न्यूनीकरण, मस्तिष्क विकास, जन्मदर्ता प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न बाल पोषण भत्ता सबै जिल्लामा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। गरिबी निवारण र मानव पुँजी विकासका लागि पनि यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उनीहरूको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार नेपालमा अझै २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १९ प्रतिशतमा कम तौल, ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपन तथा ४३ प्रतिशतमा रक्तअल्पताको समस्या रहेको छ। सरोकारवालाले बाल पोषण भत्ताले विपन्न परिवारलाई दूध, फलफूल र अण्डाजस्ता पोषिलो खाद्यवस्तु खरिद गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
सहभागीहरूले बाल पोषण भत्तासँगै विद्यालय खाजा कार्यक्रम कक्षा १० सम्म विस्तार गर्न, विद्यालयमा बाल संरक्षण मापदण्ड लागू गर्न, बाल बजेट कोड कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा बाल संरक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने माग पनि गरे।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागकी निर्देशक विजयाकुमारी प्रसाईँ ले संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको बताइन्। उनका अनुसार हाल मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका २५ जिल्ला तथा देशभरका दलित समुदायका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई मासिक ५ सय ३२ रुपैयाँका दरले बाल पोषण भत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठ ले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट हाल कुल जनसङ्ख्याको ३२ प्रतिशत लाभान्वित भइरहेको जानकारी दिए। उनले सन् २०३० सम्म सबैका लागि सामाजिक संरक्षण प्रणाली विस्तार गर्ने दिगो विकास लक्ष्यअनुसार नेपालले बाल पोषण सुधार र गरिबीको चक्र तोड्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा ले सरकारले बाल उत्तरदायी बजेट लागू गर्ने तयारी गरिरहेको र बालविवाह अन्त्य तथा सडक बालबालिका व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाएर काम भइरहेको बताए।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव शंकर अधिकारी ले सरकारी विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए। चालु वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।
कार्यक्रममा सांसदहरू साजिदा सिद्धिकी, विष्णुमाया विश्वकर्मा र ज्ञानु पौडेल ले गरिब तथा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले भत्ताको रकम वृद्धि, प्रभावकारी अनुगमन तथा सबै जिल्लामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बाल कुपोषण शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार सुधार देखिए पनि बाल पोषण अवस्था अझै गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६र०६७ देखि कर्णालीका पाँच जिल्लाबाट बाल पोषण भत्ता कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। हाल यो कार्यक्रम २५ जिल्लाका बालबालिका तथा देशभरका दलित समुदायका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा सीमित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्