काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिना (चैत मसान्त) सम्ममा सरकारको कुल बजेट खर्च १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिमा सरकारको खर्च र राजस्व परिचालनको अवस्था मिश्रित देखिएको छ।
नौ महिनाको अवधिमा भएको कुल खर्चमध्ये चालु खर्चको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक, प्रशासनिक कार्य र अनिवार्य दायित्वका लागि ७ खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अर्कातर्फ, विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत खर्च भने निकै न्यून देखिएको छ। चैत मसान्तसम्ममा सरकारले मात्र ९६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ, । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.५ प्रतिशतले कम हो । यस्तै, ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि गरिने वित्तीय व्यवस्था तर्फ सरकारको २ खर्ब १६ अर्ब २३ करोड खर्च भएको छ।
राजस्व परिचालन र नगद मौज्दात
समीक्षा अवधिमा सरकारले कुल ८ खर्ब ८६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन गरेको छ। यसमध्ये कर राजस्व ७ खर्ब ९८ अर्ब ७७ करोड र गैर–कर राजस्व ८७ अर्ब ५१ करोड रहेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार २०८२ चैत मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारको विभिन्न खातामा ४ खर्ब २९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ। २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ३७ अर्ब ७८ करोड मात्र रहेको थियो।
प्रदेश सरकारको वित्तीय स्थिति
पछिल्लो नौ महिनामा प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च ७४ अर्ब ९७ करोड रहँदा स्रोत परिचालन भने १ खर्ब४९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भएको छ। प्रदेश सरकारको कुल स्रोतमा संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा १ खर्ब १३ अर्ब ४९ करोड रहेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार प्रदेश स्वयंले ३५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्