काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै केवल ‘परम्परा धान्ने कर्मकाण्ड’ को संज्ञा दिएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रचण्डले सरकारले हतारोमा कार्यक्रम ल्याएको र पर्याप्त छलफलको अवसर समेत नदिएको भन्दै संसदमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । उनले विगतमा नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यापक र समावेशी छलफल गर्ने परिपाटी आफूले सुरु गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै पछिल्ला सरकारहरूले त्यसलाई लत्याएको बताए । ‘नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यतालिकामा परिवर्तन गरी सबै पक्षसँग व्यापक छलफल गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्ने जुन अभ्यास मैले सुरु गरेको थिएँ, त्यसलाई निरन्तरता दिइएन,’ उनले भने । बालेन सरकारले त झन् सीमित छलफललाई पनि खुम्च्याएर तदर्थवादी चरित्र देखाएको उनको भनाइ छ । ‘बिडम्बना, वर्तमान सरकारले त सीमित छलफललाई समेत झनै खुम्च्याएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘हाम्रो अहिलेको आवश्यकता क्रमभंगता हो तदर्थवादी परिपाटीले हामीले जति नारा दिएपनि नयाँ परिपाटीको विकास गर्न सक्दैनौं । यसमा गम्भीर बन्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।’
यस्तै, उनले सरकारले गठनताका सार्वजनिक गरेको आफ्नो ‘रोडम्याप’ र सत्तारुढ दलहरूको चुनावी घोषणापत्रका कतिपय सकारात्मक बुँदाहरू समेत नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले न सत्तारुढ दलको घोषणापत्रको स्पिरिट समात्न सकेको छ, न त सरकारले आफैँले तयार पारेको रोडम्यापको,’ उनले थपे, ‘यसले विद्यमान आर्थिक(सामाजिक समस्याको सही पहिचान र समाधान गर्ने सामर्थ्य राख्दैन।’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि त्यसलाई हासिल गर्ने ठोस रणनीतिक आधार र कार्यक्रम नदेखिएको उनको विश्लेषण छ। उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जना जस्ता मुख्य क्षेत्रमा स्पष्टता नभएको र पुराना कुराहरूलाई नै नयाँ भाषामा दोहोर्याइएको भन्दै प्रचण्डले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘हामीलाई अहिले यथास्थिति होइन, क्रमभंगता चाहिएको छ। संरचनागत सुधार नगरी र नयाँ प्राथमिकताहरू नतोकी तीव्र आर्थिक विकास सम्भव छैन।’







कर्पोरेट समाचार 




















प्रतिक्रिया दिनुहोस्