काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीहरूले वर्षौँदेखि उपभोग गर्दै आएको सुविधालाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी छन् ।
संस्थान घाटामा गइरहेको र किसानले आफ्नो दूधको उचित मूल्य नपाइरहेको अवस्थामा कर्मचारीहरूले भने राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहे भन्दै उनले कर्मचारीले लिँदै आएको सेवा रोक्न आदेश दिएकी हुन् ।
डीडीसीका कर्मचारीहरूले नियमविपरीत दैनिक रूपमा दूध र मासिक रूपमा घिउ सित्तैमा घर लैजाने गरेका थिए। एकातिर दूध बिक्री नभएर किसानहरू सडकमा दूध पोख्न बाध्य हुने स्थिति सिर्जना हुनु र अर्कोतिर भित्रभित्रै कर्मचारीले सित्तैमा उपभोग गर्नुले संस्थानको व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको भन्दै मन्त्रीले उक्त सुविधा तत्काल रोक्न सोमबार निर्देशन दिएकी थिइन् ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार यो सुविधा कटौती गर्दा राज्यको वार्षिक रुपमा ७८ लाख रुपैयाँ बचत हुन्छ । ‘संस्थान कर्मचारी पाल्नका लागि मात्र होइन, किसान र उपभोक्ताको सेवाका लागि हो,’ मन्त्री चौधरीले भनेकी छन् । कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर बचत हुने वार्षिक ७८ लाख रुपैयाँलाई अब किसानहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्