काठमाडौं । सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगको दर्ता प्रक्रियामा रहेको दोहोरोपन अन्त्य गर्दै प्रदेश र जिल्लाबाटै सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
उद्योग विभागले एक सूचना जारी गर्दै अबदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूको दर्ता र नियमनका सम्पूर्ण कार्यहरू सम्बन्धित जिल्लाकै कार्यालयबाट हुने जानकारी दिएको हो।
यसअघि यस्ता उद्योगहरू दर्ता र अन्य प्रशासनिक कामका लागि उद्योग विभाग र स्थानीय कार्यालय दुवैतिर धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ६६ बमोजिम यो दोहोरो अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। अबदेखि यस्ता उद्योगको दर्ता र दर्ता पश्चातका सबै कार्यहरू एकीकृत रूपमा प्रदेश सरकार मातहतका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू मार्फत मात्र हुनेछन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वैशाख १० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार विभागले आफ्नो मौज्दातमा रहेका पुराना अभिलेख र फाइलहरू सम्बन्धित प्रदेशमा पठाउन सुरु गरिसकेको जनाएको छ। विभागका अनुसार ती फाइलहरू प्रदेशको उद्योग हेर्ने मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमा पठाइनेछ। यसका लागि विभागले आवश्यक पत्राचार र हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जारी विज्ञतिमा उल्लेख छ।
यो नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै साना र मझौला उद्योगीहरूले सामान्य प्रशासनिक कामका लागि काठमाडौँस्थित विभागसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्