‘एनसेलसँग देखिएका केही समस्या समाधानका लागि सरकार प्रयासरत छ’

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जेनजी आन्दोननका कारण एनसेलमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै सरकारबाट हुनसक्ने सहयोगका लागि तयार रहेको बताएका छन् । सोमबार नक्खुस्थित एनसेल कार्यालयको अवलोकन गरेका मन्त्री खरेललाई एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले स्वागत गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबारे जानकारी गराए थिए ।

विज्ञापन

गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा एनसेलको लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका कारण क्षतिग्रस्त भएपछि एनसेलले नक्खुस्थित कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । एनसेलका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण करिब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।

अवलोकनपछि मन्त्री खरेलले आफूले एनसेलमा भएको क्षतिबारे जानकारी लिन आएको बताए । उनले एनसेलले जेनजीलाई लक्षित गरी ‘प्याक’ ल्याउन लागेको सुन्दा खुसी लागेको बताए । ‘मैले उहाँहरुलाई विद्यार्थी र जेनजीका लागि केही गर्नुहोस् भनेको थिए, उहाँहरुले नयाँ प्याकेज ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ, त्यसबाहेक सगरमाथा आधार शिविर र केही दुर्गम स्थानमा टेलिकमको पहुँच बढाउने विषयमा उहाँहरुले आफ्नो योजना सुनाउनुभएको छ’, मन्त्री खरेलले भने। उनले एनसेलमा ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै सरकारबाट हुनसक्ने सहयोगका लागि तयार रहेको समेत बताएका थिए ।

एनसेलका अनुसार कम्पनीले जेनजीलाई लक्षित गरी प्याक सार्वजनिक गर्ने र मुलुकभरका १०० जना विद्यार्थीलाई एक करोड रुपैयाँ राशिको जेनजी छात्रवृत्ति पनि घोषणाको तयारी गरेको छ । एनसेलका तर्फबाट मन्त्री खरेललाई सगरमाथमा क्षेत्रको गोखरसेपसम्म थप पाँचवटा टावर थप गरी ‘फोरजी’ सेवा विस्तार गर्न लागेको जानकारी गराइएको थियो । मन्त्री खरेलले पछिल्लो समय एनसेलसँग देखिएका केही समस्या समाधानका लागि पनि सरकार प्रयासरत रहेको बताएका थिए । ‘केही नीतिगत समस्या छन्, केही विवादहरु पनि देखिएका छन्, यद्यपि यी सबै कानुनसम्मत समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ’, उनले भने।

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले नेपालको टेलिकम क्षेत्रको सेवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘टेलिकम्युनिकेसन सेवा पछिल्लो समय मानिसका लागि अत्यावश्यक भइसकेको छ, त्यसैले सरकारले पनि यस विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ’, उनले भने।