काठमाडौं । सांसदहरूले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, दूरसञ्चार सेवा सुधार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन विशेष योजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको शून्य समयमा विभिन्न दलका सांसदहरूले सुशासन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पूर्वाधार र नागरिक सेवासँग सम्बन्धित विषय उठाउँदै सरकारसँग प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेका हुन् । नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजु फर्छ्योट गरी सुशासन कायम गर्न आग्रह गरिन् । कांग्रेस सांसद बासना थापाले सुर्खेत–दैलेख सडक स्तरोन्नतिको माग गरिन् भने रास्वपाकी सांसद विदुषी राणाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीयोग्य रकम परिचालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरिन् ।
रास्वपाकी सांसद बिना गुरुङले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) बाट उठाइने शुल्क स्थानीय विकासमा लगाउनुपर्ने बताइन् । सांसद विश्वराज पोखरेल र भरतबहादुर खड्काले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा कमजोर भएको भन्दै पूर्वाधार विस्तारको माग गरे ।
रास्वपाका बुद्धरत्न महर्जनले ललितपुरमा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावितलाई राहत दिन आग्रह गरे भने भूमिका लिम्बु सुब्बाले वर्षायामअघि नै बाढीपहिरो जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । राप्रपाका भरत गिरीले क्यान्सर रोगीका लागि ‘केमोथेरापी’ उपचारमा सहुलियत दिन माग गरे । रास्वपाका भरतप्रसाद पराजुलीले अरनिको राजमार्ग विस्तारका क्रममा नागरिकको सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्न आग्रह गरे ।
नेकपाकी भीमकुमारी बुढामगरले घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’ र गाँजाको बहुआयामिक प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिइन् । कांग्रेस सांसद भीष्मराज आङ्दाङ्वेले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग गरे । रास्वपाका मधुकुमार चौलागाईंले बिपी राजमार्ग स्तरोन्नतिको माग गरे भने मनिष खनालले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउन र विदेशमा अलपत्र परेका युवाको उद्धारका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
एमाले सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले बाँकेका नदीमा सम्भावित बाढी नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बताए । रास्वपाका राजकिशोर महतोले सडक दुर्घटनाबाट बर्सेनि हजारौँ नागरिकको ज्यान गइरहेको भन्दै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना ल्याउन माग गरे ।यसैगरी विभिन्न सांसदहरूले स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सुरक्षाकर्मीको पारिश्रमिक, महिला हिंसा नियन्त्रण, जातीय हिंसा न्यूनीकरण तथा शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्