काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नमिल्ने बताएकी छिन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिमण्डलसँगको संयुक्त बैठकमा उनले अदालतको सेवा रोक्न नहुने धारणा राखेकी हुन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि बैठकमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । सो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकी हुन् ।
प्राधिकरणले तत्कालका लागि सशर्त भवन उपलब्ध गराउने समझदारी बनेको छ। अदालत र प्राधिकरणबीच समझदारी गरी भवन उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएसँगै अब सर्वोच्चको सेवा प्राधिकरणको भवनबाट उपलब्ध गराइने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्