काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक ऋण लिने विषयमा अनुशासित भई आर्थिक वृद्धिलाई ध्यानमा राखेर मात्र ऋण लिने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्यो भन्ने सांसदको प्रश्नमा मुख्य कुरा ऋणको आकार नभई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको सापेक्षता भएको जावाफ दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार सार्वजनिक ऋणलाई जीडीपी सँगको सापेक्षतामा हेरिने हुँदा नेपालको ऋण वाञ्छित सीमाभित्र रहँदासम्म समस्या नहुने बताए । ‘२७ खर्ब ऋणको स्टक हुँदा नेपालको जीडीपी ६०/६२ (खर्ब) थियो होला, अहिले ऋण ३० खर्ब पुग्दा जीडीपी पनि ७२/ ७४ (खर्ब) भयो भने त्यो रेसियोलाई आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले भने, ‘ऋण एउटा वाञ्छित सीमाभित्र रहँदासम्म समस्या हुँदैन । लिएको ऋणले उत्पादनमुखी गतिविधि प्रवाह गर्न सकियो भने जीडीपी पनि बढिरहेको हुन्छ ।’
सन् २०१६ मा नेपालको ऋण जीडीपीको २५ प्रतिशत रहेको स्मरण गर्दै उनले कोभिड–१९ महामारी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण ऋणको मात्रा ह्वात्तै बढेको र केही अनावश्यक पूर्वाधारमा खर्च भएको आलोचनालाई स्वीकार गरे । अबका दिनमा विकसित र बलियो मुद्रा भएका देशहरूभन्दा निकै अनुशासित भएर उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र ऋण परिचालन गरिने उनको भनाइ थियो ।
अधुरा आयोजना र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले नयाँ योजनाभन्दा पनि अधुरा र अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । खानेपानी आयोजनातर्फ ७०–८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, सिँचाइका आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाउन आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै उनले यो वर्ष १३ वटा ट्रान्समिसन लाइन पहिचान गरी तिनलाई यसै वर्ष सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट छुट्ट्याइएको बताए । ‘खानेपानीमा पनि ७०/८० प्रतिशत काम भएका आयोजनाहरुलाई प्रयाप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर यसै वर्ष सक्ने लक्ष्य छ। सिंचाइका आयोजनाहरुमा पनि दुइ वर्ष सक्नेगरि काम गर्न आग्रह गरेका छौं । ट्रान्समिसन लाइनहरु पनि यो वर्ष १३ वटा ट्रान्समिसन लाइन पहिचान गरेका छौं । यो वर्ष नै सक्नको लागि जति रकम चाहिन्छ त्यती नै भनेर प्राथमिकता तय भएको छ,’ अर्थमन्त्रीले भने ।
विकास खर्चमा लैङिक चेता आउनुपर्छ
बैठकमा समिति सदस्य कमला पन्तले वि.सं. २०५२ साल (सिडक सम्झौता) देखि सुरु भएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अभ्यास २०७२ को संविधान जारी भएपछि कमजोर बनेको गुनासो गरिन् । महिला तथा दलित समुदायका लागि काम गर्ने सरकारी संरचना र महिला मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागहरू हराउँदै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । सांसद पन्तको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले अब विकास खर्चलाई लैङ्गिक चेतसहित अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अब हामीले गर्ने सार्वजनिक खर्चमा लैङ्गिक चेत आउनुपर्छ । पहिलाको जस्तो विकास खर्च लैङ्गिक निरपेक्ष हुने होइन, लैङ्गिक सापेक्षताको आलोकमा लैजाने, जेण्डर कोडिङ गरेर स्थापना गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्