काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट उठ्न बाँकी २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रूपैयाँ बराबरको रोयल्टी तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार केही कम्पनीले एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म उत्खननबापतको रोयल्टी नतिरेको तथा अनुमति पाएकोभन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन गरेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा साधारण ढुङ्गाको प्रतिघनमिटर २५ रूपैयाँ रोयल्टी दरअनुसार नियमबमोजिम ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेत असुल गर्न भनिएको छ ।
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा निर्धारण हुने रोयल्टी रकम प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति प्राप्त खानीहरूबाट हालसम्म रु एक अर्ब ५९ करोड ४५ लाख आठ हजार रोयल्टी सङ्कलन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
तोकिएको समयमा रोयल्टी नतिरेमा ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसहित चार करोड ९९ लाख ५४ हजार रूपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रतिवेदनमा उक्त रकमसमेत तत्काल असुल गर्न भनिएको छ ।
खनिज पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म वा उद्योगले सम्झौतामा तोकिएको परिमाण मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभागले उत्खननकर्ताले बुझाएको विवरणका आधारमा मात्र रोयल्टी लिने गरेको भन्दै खनिज पदार्थको हिसाबकिताब तोकिएको ढाँचामा व्यवस्थित राख्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उत्खनन अनुमति र माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन नियन्त्रण गर्न, खनिज कोष स्थापना गर्न, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्न तथा सबै खनिज स्रोतको डेटाबेस तयार गर्नेसम्बन्धी नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
जभबमष्लिभ यउतष्यलक
प्रतिक्रिया दिनुहोस्