काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले हानिकारक वस्तुको उपभोग घटाउन र जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन उच्च कर दरको नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आइतबार सार्वजनिक स्वास्थ्य करसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा समाजलाई हानि पुग्ने वस्तुको उपभोगलाई नियमन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । अधिकारीले चुरोट, मदिरालगायत स्वास्थ्यलाई असर गर्ने वस्तुमा लगाइने करलाई राजस्व सङ्कलनको माध्यम मात्र नभई व्यवहार परिवर्तन गराउने प्रभावकारी उपकरणका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी उपभोगले सार्वजनिक लागत सिर्जना गर्छ भने त्यसमा कर लगाउनु केवल उचित मात्र होइन, आवश्यक पनि हो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार यस्ता करले छोटो अवधिमा उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार परेको देखिए पनि दीर्घकालमा स्वास्थ्य उपचार खर्च घटाउने र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने भएकाले यो प्रगतिशील कदम हो । कार्यक्रममा उनले हालको कर प्रणालीमा नीतिगत विरोधाभास र कार्यान्वयन चुनौती रहेको पनि औंल्याए । अहिलेको ३० देखि ३२ प्रतिशत एक्साइज ड्युटीले उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन गर्न पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले हानिकारक वस्तुमा करको दर कम्तीमा ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
अवैध व्यापारको त्रास देखाएर कर वृद्धि गर्न हिच्किचाउनुको सट्टा राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । करबाट उठेको राजस्व स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सके मात्रै नागरिकले यसको महत्त्व बुझ्ने र करप्रतिको जनस्वीकृति बढ्ने उनको भनाइ थियो । अधिकारीले हानिकारक वस्तुको उपभोगले कार्यस्थलको उत्पादकत्वमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न जनचेतना आवश्यक रहेको बताए ।
‘हामीले करका माध्यमबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हानिकारक उपभोग घटाउनु नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ, जसले अन्ततः आर्थिक उत्पादकत्वसमेत बढाउँछ ।’ उनले कर संरचनामा रहेका नीतिगत छिद्र र खण्डीकरण हटाएर बलियो र एकीकृत स्वास्थ्य कर प्रणाली निर्माण गर्न सरकार र सरोकारवालाले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्