काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत भूमितर्फको कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बेरुजुको यो अवस्था प्रस्तुत गर्दै फर्छ्यौटको प्रगति निराशाजनक रहेको जानकारी दिएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत (३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ) मात्रै फर्छ्यौट भएको छ।
मन्त्रालयको कुल बेरुजुमध्ये भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूको हिस्सा झन्डै ९९ प्रतिशत छ। विशेषगरी काठमाडौंका चाबहिल, डिल्लीबजार, कलंकी तथा ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, मोरङ लगायतका भूमि प्रशासन कार्यालय (साविकको मालपोत ) हरूमा बेरुजु उच्च देखिएको सचिव भुजेलले बताए ।
सचिव भुजेलका अनुसार, कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने र १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम रहेको छ। राजस्वसँग सम्बन्धित समस्याका बेरुजु खर्च नभई मुख्यतः राजस्व असुलीसँग जोडिएको छ। घरजग्गा कारोबार (रियलस्टेट) मा कतिसम्मलाई व्यावसायिक र कतिलाई घरायसी मान्ने भन्ने कानुनी र व्यावहारिक मतभेदका कारण आयकर असुलीमा समस्या आएको सचिव भुजेलले बताए । साथै, ३६ प्रतिशतसम्मको आयकर व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, भूमि सम्बन्धी ऐनले मोही बाँडफाँटमा कर नलाग्ने भने पनि महालेखाको लेखापरीक्षणले असुलउपर गर्नुपर्ने देखाउँदा बेरुजुको आकार बढेको र फर्छ्यौटमा अस्पष्टता थपिएको उनले जानकारी दिए । काठमाडौंको चाबहिल कार्यालयअन्तर्गत धोबीखोला करिडोरको करिब ३६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बस्नेसँग मात्रै १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ। ती व्यक्तिहरूबाट रकम असुल गर्दा लालपुर्जा दिनुपर्ने कानुनी जटिलताका कारण यो बेरुजु फर्छ्यौट चुनौतीपूर्ण बनेको सचिव भुजेलको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले यस्ता जटिल र नीतिगत समस्याहरूको निकासका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्