काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा सांसद एवं महिला उद्यमी विदुषी राणाले आगामी बजेटमार्फत उत्पादनशील (म्यान्युफ्याक्चरिङ) क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादन बढाउने बजेट ल्याउन माग गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद राणाले नेपालको उत्पादनमूलक उद्योग निर्णायक मोडमा उभिएको भन्दै अब राज्यले स्पष्ट नीतिगत निर्णय गर्नैपर्ने बताइन् । राज्यको नीतिका कारण उत्पादनमूलक उद्योगहरू संकटमा पर्न लागेको तर्फ संकेत गर्दै उनले भनिन्, ‘रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग बन्द गराएर केवल आयात गरेर बेच्ने देश बन्ने कि युवाहरूलाई देशमै बस्ने वातावरण बनाउने ?राज्यले अब प्रस्ट पार्न आवश्यक भइसकेको छ ।’
जीडीपीमा घट्दो योगदान गम्भीर चेतावनी
आफू पनि एक उद्यमी भएकाले उद्योगीहरूको मर्म बुझेको बताउँदै उनले नेपालमा उत्पादन गर्नु अत्यन्त महँगो र चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन्। उच्च कार्यशील पुँजी, महँगो जग्गा, उच्च विद्युत् डिमान्ड चार्ज, ढुवानी लागत, कमजोर पूर्वाधार, चोरी पैठारी र जटिल प्रणालीका कारण नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
विगतको तुलनात्मक तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्, ‘डेढ दशकअघि जीडीपीमा म्यान्युफ्याक्चरिङ सेक्टरको योगदान ६.२९ प्रतिशत थियो, तर आज त्यो घटेर ५.७२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो केवल तथ्याङ्क मात्र होइन, नेपालको आर्थिक दिशाबारे गम्भीर चेतावनी हो’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले आगामी बजोटले म्यान्युफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई राष्ट्रिय प्राथमीकता सेक्टर घोषणा गर्नै पर्छ।’ उद्योगीहरूले व्यापार मात्र नगरी लाखौँ नेपालीलाई रोजगारी दिएको, कर तिरेको र आयात प्रतिस्थापन गर्दै अर्थतन्त्र धानेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्न नहुने बताइन्। ‘हामी रोजगारीका कुरा गछौँ तर उद्योग चल्ने वातावरण नबनाई रोजगारी काहाँबाट आउछ ? अनि निर्यातको सपना देख्छौं तर उत्पादन लागत घटाउन नसकि निर्यात कसरी बढ्छ ? हामी लगानीको आशा पनि गर्छौं तर लगानीकर्ताको मनोवलनै नबढाई शंका मात्रै गरेर लगानी कसरी अघि बढ्छ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
सांसद राणाले आगामी बजेटमा उत्पादनशील क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारलाई ८ बुँदे सुझावहरू दिएकी छन् ।
कर सहुलियत : कच्चा पदार्थ र मेसिनरी सामान आयातमा कर सहुलियत दिइयोस् ।
ट्यारिफ इन्भर्सनको अन्त्य : स्वदेशी उद्योगलाई बुमराङ हुने गरी कच्चा पदार्थमा भन्दा तयारी वस्तुमा कम भन्सार लाग्ने नीतिको अन्त्य गरियोस् ।
फास्ट ट्र्याक भ्याट रिफन्ड : निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई द्रुत मार्गबाट मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा :उद्योगीहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्त उपलब्ध गराइयोस् ।
उद्योगमैत्री विद्युत् महसुल : उद्योगहरूका लागि विद्युत् महसुल उद्योगमैत्री र किफायती बनाइयोस् ।
चोरी पैठारी नियन्त्रण : सीमा नाकाबाट हुने अवैध चोरी पैठारीलाई जरैदेखि अन्त्य गरियोस् ।
स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण : स्वदेशी उत्पादनलाई पर्याप्त सम्मान, प्राथमिकता र संरक्षण दिइयोस् ।
‘मेक इन नेपाल’ अभियान : मेक इन नेपाल नीतिलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइयोस्।
उनले उद्योगी व्यवसायी प्रति राज्यले पछिल्लो समय गरेको व्यवहार उचित नभएको तर्फजोड दिँदै गलत गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने तर, सही ढंगले काम गर्ने उद्योगीलाई सम्मान र संरक्षण दिनुपर्ने बताइन् । ‘गलत गर्नेलाई कारबाही होस्, तर सही ढंगले उद्योग चलाउने, रोजगारी दिने र कर तिर्ने उद्योगीलाई सम्मान, संरक्षण र प्रोत्साहन दिनैपर्छ । म्यान्युफ्याक्चरिङ केवल व्यापार होइन, यो रोजगारी र आत्मनिर्भरताको आधार हो,’ सांसद राणाले भनिन् ।
उनले सरकारलाई चेतावनीपूर्ण शैलीमा सचेत गराउँदै भनिन्, ‘अब पनि हामीले म्यान्युफ्याक्चरिङ उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेनौँ भने -उद्योग नभए रोजगारी छैन, रोजगारी नभए रोटी छैन, रोटी नभए स्वाभिमान छैन। अनि स्वाभिमान नभएको देशलाई हामी समृद्ध नेपाल भन्ने कि आफ्नै सन्तान निर्यात गर्ने नेपाल ?।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्