काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रको धारणा राख्दै बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको संयुक्त छलफलमा बजेटमा समावेश गर्नका लागि बिभिन्न धारणा राखेका छन् । सरकारलाई नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएका छन्।
यी सुझावहरू नेपालको आर्थिक स्थायित्व, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा केन्द्रित छन्।
१. नीतिगत स्थायित्वको माग
निजी क्षेत्रले बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनलाई लगानी वातावरणमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै आएको छ। FNCCI ले कम्तीमा १० वर्षसम्म कर नीति तथा औद्योगिक नीतिमा स्थायित्व कायम गर्ने सहमति दलहरूमाझ गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। निरन्तरता नभएका नीतिले दीर्घकालीन लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको महासंघको तर्क छ।
२. बजेटको आकार र खर्चमा अनुशासन
निजी क्षेत्रले बजेटको आकार जथाभावी नबढाउन आग्रह गरेको छ। विगतका वर्षमा ठूला आकारका बजेट ल्याइए पनि त्यसको कार्यान्वयन न्यून देखिएको कारणले, महासंघले वास्तविक खर्चयोग्य बजेट १०–१५५ मात्र वृद्धिमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसले राजस्वमा पर्ने चाप कम गराउनुका साथै बजारमा मौद्रिक स्थायित्व ल्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
३. पुँजीगत खर्चमा सुधार र पूर्वाधारमा जोड
नेपालमा पुँजीगत खर्च वर्षैपिच्छे कम हुँदै गएको र आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ देखिएको निजी क्षेत्रको चिन्ता हो। महासंघले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको निगरानी गर्न उच्चस्तरीय एकद्वार संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। पूर्वाधार निर्माणलाई राष्ट्रको दीर्घकालीन विकासको मेरुदण्ड मान्दै, निजी लगानीलाई समेत आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
४. साना तथा मझौला उद्यम र स्टार्टअप प्रवर्द्धन
FNCCI र CNI दुवैले देशको समग्र आर्थिक गतिशीलतामा क्ःभ्क को भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन आधारित व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छुट, अनुदान, र बजार पहुँच जस्ता सहुलियतहरू आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ। उद्यमी नेपालीु कार्यक्रममार्फत युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्ने विशेष योजना बजेटमा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
५. कृषि, ऊर्जा र निर्यात क्षेत्रको प्राथमिकता
कृषिलाई अझ व्यवस्थित र उद्यममुखी बनाउन निजी क्षेत्रले सहकार्यको वातावरण चाहेको छ। कृषि पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने, र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा नवप्रवर्तनको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव राखिएको छ। उता, स्वदेशी ऊर्जा उपयोग र निर्यात प्रवर्द्धनमा विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ।
६. लगानी वातावरण सुधार FDI प्रवर्द्धन
ऋल्क्ष् ले लगानी प्रवर्द्धन परिषद् (Investment Board Nepal)लाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी FDIलाई सहज बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ। भूमि उपयोग नीति, भुक्तानी सुनिश्चितता, श्रम बजारको लचिलोपन जस्ता विषयहरूमा सुधार गरी दीर्घकालीन रणनीतिक परियोजनाहरूका लागि वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताइएको छ।
७. कर नीति पारदर्शी र पूर्वानुमेय बनाउने
FNCCI ले कर नीतिमा हरेक वर्ष गरिने परिवर्तन रोक्न आग्रह गर्दै कर नीति कम्तीमा ५ वर्ष स्थिर रहनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ। कर प्रशासनमा पारदर्शिता, डिजिटल प्रणालीको प्रवर्द्धन, र करदाता मैत्री सेवा प्रणाली विकासको समेत माग गरिएको छ।
८. सरकारी सेवा र सुशासनमा डिजिटल सुधार
निजी क्षेत्रले सरकारी सेवा प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटल बनाउने माग अघि सारेको छ। व्यवसाय दर्ता, नविकरण, कर भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया एकै पोर्टलबाट सम्भव हुनेगरी डिजिटल एकीकृत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिक एपको प्रयोग विस्तार गर्ने, E-payment त प्रणालीलाई मजबुत बनाउने र नीतिगत अस्पष्टता हटाउने सुझाव पनि उठाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्