Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
१९ असार २०८३, शुक्रबार
Advertisement

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उद्योग मन्त्रीको छड्के, २८ प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उद्योग मन्त्रीको छड्के, २८ प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा आकस्मिक अनुगमन गर्दै सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रणाली र प्रशासनिक सुधारबारे जानकारी लिएकी छन् ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलगायत उच्चस्तरीय टोलीसहित अनुगमनमा पुगेकी मन्त्री यादवलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले पछिल्लो एक महिनामा गरिएको सेवा सुधार र डिजिटल रूपान्तरणका विषयमा जानकारी गराइन् ।

रजिष्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५८ कार्यान्वयन गर्दै कम्पनी दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ। अब कम्पनी दर्ताका लागि सेवाग्राहीले कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ भने घरबाटै अनलाइनमार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, कम्पनी दर्तापछि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन आन्तरिक राजस्व कार्यालय जानुपर्ने झन्झट पनि हटाइएको छ। कम्पनी दर्ता प्रणाली र प्यान प्रणालीलाई एकीकृत गरिएकाले सेवाग्राहीले एउटै प्रक्रियाबाट दुवै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयले सेवाग्राहीको गुनासो तथा जिज्ञासा सम्बोधन गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित कल सेन्टर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसमार्फत २४ सै घण्टा कम्पनी दर्ता तथा सम्बन्धित सेवाबारे जानकारी उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले कार्यालयका विभिन्न शाखाको निरीक्षण गर्दै सेवाग्राहीलाई कुनै पनि प्रकारको सास्ती हुन नदिन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

यसैबीच, डिजिटल प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि सुधार गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। हाल उपलब्ध प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगबाट कम जनशक्तिबाट धेरै काम गर्न सकिने निष्कर्षसहित कार्यालयले २८ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्ताव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार यसबाट राज्यको प्रशासनिक खर्च घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit