काठमाडौं । शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रममध्ये अधिकांश सम्पन्न भएका छन् । मन्त्रालयले आज त्यस्ता कार्यक्रमहरूको प्रगति समीक्षा गर्दै अधिकांश कार्यहरू सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जनाएको हो ।
सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी तथा नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले अघि सारिएका सुधार कार्यक्रमहरूलाई तोकिएको समय अगावै कार्यान्वयनमा लगिसक्न सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले निर्देशन दिएका हुन्। कार्यान्वयनका क्रममा कुनै समस्या देखिए सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी तत्काल समाधानका लागि पहल गर्नसमेत उनले निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारले नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन लागू गर्ने उद्देश्यसहित प्रत्येक मन्त्रालयलाई प्रमुख १० कार्य पहिचान गरी कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र आफ्नो कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ती कार्यको नियमित प्रगति समीक्षा हुने गरेको छ ।
सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ कार्यक्रमअन्तर्गत गठन गरिएका समितिहरूले आफ्नो प्रारम्भिक काम पूरा गरेका छन् । समितिले मन्त्रालयका विद्यमान प्रक्रिया अध्ययन गरी अनावश्यक चरण हटाउने तथा सेवा सरलीकरणका लागि प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिसकेका छन् । यसमा सुझाव सङ्कलनको काम सम्पन्न भएको छ भने आवश्यक कानुनी संशोधनको आवश्यकता पहिचान भएमा थप प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ । यस कार्यक्रमका अधिकांश सूचक पूरा भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, कर्मचारी प्रशासन सुधारतर्फ पनि मन्त्रालयले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । आर्थिक अनियमितता, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहार न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले कर्मचारी आचारसंहिता तयार गरी लागू गरिसकेको छ । सबै कर्मचारीबाट हस्ताक्षरसहित प्रतिबद्धता पत्र सङ्कलन गरिएको छ । यद्यपि कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अझै पूर्ण हुन सकेको छैन । प्रत्येक पदका लागि वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
त्यस्तै, फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक विवरण सङ्कलन र तालिम आवश्यकताको सूची तयार गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । डिजिटल प्रशासन र कार्यालय पुनर्संरचनातर्फ पनि मन्त्रालयले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । यसले भविष्यमा सेवा प्रवाहलाई अझ छरितो, पारदर्शी र ‘ट्र्याकिङ’ गर्नेगरी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको क्षेत्रमा पनि मन्त्रालयले संरचनागत काम पूरा गरेको छ । गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेको छ भने फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्ने बहुच्यानल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याई काम गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारको एक सय दिने कार्यसूचीमा सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमका रूपमा रहेको हुलाक सेवालाई ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ मा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ । हालसम्म विभिन्न ६२ वटा जिल्लाबाट हुलाकले सरकारी कागजात व्यक्तिको घरसम्मै पुर्याउन थालिसकेको छ । अरु बाँकी जिल्लामा पनि केहि दिनभित्रै यो सेवा शुरु भइसक्ने हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले बताएकी छिन् । त्यस्तै, डाँक रेखा पुनरावलोकनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । जसबाट सेवा प्रवाहको समय तथा लागत घटाउन सहयोग पुगेको छ । घरदैलोमा राहदानी सेवाअन्तर्गत ६० हजार ४४६ राहदानी हुलाकमार्फत् जिल्लामा ढुवानी गरिएको छ भने तीन हजार ११३ राहदानी सेवाग्राहीको घरसम्म पुर्याइएको छ । ६२ जिल्लामा सेवा विस्तार भइसकेको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १७ अस्पतालबाट ८३५ वटा स्वास्थ्य परीक्षण नमुना ढुवानी गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त ५ लाख ५३ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ भने चार जिल्लामा घरदैलो वितरणको परीक्षण समेत भइरहेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानी कार्यक्रम पनि शुरु भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम भने सम्बन्धित विभागबाट कार्ड उपलब्ध नभएकाले अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड वितरण कार्यक्रम पनि टेलिकमबाट सामग्री प्राप्त भएपछि मात्र सञ्चालन हुने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्