काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भारतीय चिया बोर्डले लागू गरेको नयाँ कार्य सञ्चालन कार्यविधि (एसओपी) र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको भन्दै त्यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यात प्रभावित भएको, उद्योगहरू आर्थिक संकटमा परेको तथा किसान, मजदुर र उद्यमी प्रत्यक्ष असरमा परेको जनाएको छ। यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत भारतसँग तत्काल वार्ता गरी निकास निकाल्न आग्रह गरिएको छ।
महासंघका अनुसार भारतले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत प्रत्येक खेपको झन्झटिलो गुणस्तर परीक्षण, परीक्षण प्रतिवेदन आउन २० देखि २५ दिन लाग्ने, अनिवार्य गोदाम शुल्क तिर्नुपर्ने तथा गुणस्तर मापदण्ड पूरा नभए चिया नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधानले निर्यात प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। निर्यातमा अवरोध आएपछि उद्योगहरूको नगद प्रवाह रोकिएको, किसानलाई हरियो चियापत्तीको भुक्तानी, मजदुरको पारिश्रमिक, कर तथा विद्युत् महसुलसमेत तिर्न कठिन भएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघका अनुसार नेपालको चिया क्षेत्रले वार्षिक १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया भारत निर्यात गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रले ६० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै राज्यलाई वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँ राजस्वसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। महासंघले निर्यातमा गुणस्तरसँग सम्बन्धित समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नेपालमै मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न पनि सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ। यस्तो प्रयोगशाला स्थापना भए नेपाली वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण सहज भई निर्यातमा देखिने प्राविधिक अवरोध कम हुने महासंघको विश्वास छ।
महासंघले चिया क्षेत्र हजारौँ किसान, मजदुर र उद्यमीको जीविकासँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षणका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कूटनीतिक र नीतिगत पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्